पूर्व सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई जन्मकैदको सजाय किन भएको थियो?

पूर्व सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई रौतहट जिल्ला अदालतले २०८१ वैशाखमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। यो सजाय २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुर (हालको राजपुर नगरपालिका, फरदवा गाउँ) मा भएको बम विस्फोट र त्यसपछिको सामूहिक हत्या काण्डसँग सम्बन्धित छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा रौतहट–२ बाट निर्वाचित पूर्व सांसद आलममाथि यो घटनामा संलग्न भएको गम्भीर आरोप लागेको थियो।

आलममाथि २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको र ११ जना गम्भीर घाइते भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो। गाउँलेहरूको आरोपअनुसार, आलमले यो काण्ड लुकाउन ती ११ घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टाको भुंग्रोमा जलाएर हत्या गरेका थिए। यो घटनामा १४ जनाको हत्या भएको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई २०७६ असोजमा पक्राउ गरेको थियो। 

रौतहट प्रहरीले आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गरेको थियो। पीडित परिवारका सदस्यहरू, जस्तै रुक्सना खातुन र श्रीनारायण सिंहले दिएको जाहेरीमा आलमले घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जलाएको उल्लेख थियो। प्रहरीले मुलुकी ऐन र मुलुकी अपराध संहिताअनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालतले यी प्रमाण र बयानका आधारमा आलमलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। 

मोहम्मद अफताव आलमको मुद्दामा उच्च अदालतको फैसला, जन्मकैद उल्टियो

यद्यपि, उच्च अदालत वीरगञ्जले २०८२ जेठमा यो फैसला उल्टाउँदै आलमलाई सफाइ दियो। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरबाट मुक्त गरेको थियो। यो निर्णयले पीडित परिवार र स्थानीय समुदायमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ, जबकि आलमका समर्थकहरूले फैसलाको स्वागत गरेका छन्।