ताजा अपडेट
काठमाडौं: नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जिम्मेवारी खोसिएपछि कार्कीले त्यसलाई कानुनी चुनौती दिने तयारी गरेका हुन् ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी जिम्मेवारीमा सारिएको बताइएको छ ।
पछिल्ला विवादास्पद घटनाक्रममा कार्कीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको भन्दै सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरेको स्रोतको दाबी छ । तर, उनलाई पदबाट हटाउने निर्णयको कानुनी आधार र प्रक्रिया भने अहिले बहसको विषय बनेको छ ।
कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । उनले यस विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्शसमेत गरेका छन् । अदालत पुगेमा आफूलाई हटाउने निर्णय स्वेच्छाचारी, बदनियतपूर्ण र कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्न सक्नेछन् ।
कार्की २०८२ कात्तिकमा नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए । २९ महिनाको कार्यकाल पाएका उनी नियुक्त भएको एक वर्ष नपुग्दै जिम्मेवारीबाट हटाइएका हुन् । यसले प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति, पदावधि र सरकारको अधिकारको सीमाबारे गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ ।
नेपालको प्रहरी इतिहासमा बहालवाला आईजीपीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको यो पहिलो घटना भने होइन । २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेका थिए । तर, खरेल सरकारको निर्णयअनुसार अनुसन्धान विभागमा हाजिर भएनन् । बरु निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे र मुद्दा जितेपछि पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए ।
त्यस्तै, सुडान घोटाला प्रकरणका बेला तत्कालीन आईजीपी रमेशचन्द ठकुरीलाई सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा सारेर रवीन्द्रप्रताप शाहलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको थियो । अहिले कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयले विगतका यस्तै घटनालाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ । यही प्रावधानलाई आधार बनाएर सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार आफूमा रहेको तर्क गर्न सक्छ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति तथा बढुवासम्बन्धी अधिकार पनि सरकारसँगै रहेको छ ।
तर, सरकारले पदावधि बाँकी रहेको प्रहरी प्रमुखलाई जुनसुकै बेला, कुनै स्पष्ट आधार र प्रक्रिया नखुलाई हटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । प्रहरी ऐनको दफा ११ ले विभागीय कारबाही तथा सजायको प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ । त्यसमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दा आधार, अभियोग, जाँचबुझ र सफाइको अवसरसम्बन्धी विवरण अभिलेखमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले गरेको निर्णय सामान्य जिम्मेवारी हेरफेर हो वा पदबाट हटाउने प्रकृतिको कारबाही हो भन्ने विषय पनि अदालतमा विवादको मुख्य आधार बन्न सक्छ । सरकारले अधिकार प्रयोग गरेको भए पनि त्यसको कानुनी आधार, प्रक्रिया र निर्णयको औचित्य परीक्षण हुन सक्नेछ ।
कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेमा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग्न, आवश्यक ठाने अन्तरिम आदेश जारी गर्न वा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्न सक्छ । अन्तरिम आदेश जारी भएमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लाग्न सक्नेछ ।
अब प्रश्न सरकारसँग प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने अधिकार छ कि छैन भन्नेमा मात्र सीमित छैन । बाँकी कार्यकाल हुँदाहुँदै गरिएको निर्णय कानुनी प्रक्रिया र स्थापित मापदण्डअनुसार छ कि छैन भन्ने विषय पनि सर्वोच्च अदालतको परीक्षणमा पुग्न सक्ने देखिएको छ ।
