पार्टीको आदेशमा आईजीपी हटाएको मन्त्रीको दाबी, रास्वपा भन्छ– झुट !

काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता जगदीश खरेलले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णयमा पार्टीको कुनै निर्देशन वा हस्तक्षेप नरहेको दाबी गरेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय पार्टीको निर्देशनअनुसार गरिएको बताएका थिए । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले बदलिँदो राजनीतिक तथा सुरक्षा परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर पार्टीबाट आएको निर्देशन र परिस्थितिको मूल्याङ्कनपछि कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताएका थिए ।

तर, रास्वपा प्रवक्ता खरेलले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै पार्टीले सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने र कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन निर्देशन नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।

‘सरकार सञ्चालनमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छ । तर, कुनै व्यक्तिलाई हटाऊ वा राख भन्ने काम पार्टीले गर्दैन,’ खरेलले भने, ‘पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई हटाऊ वा राख भन्ने खालको निर्देशन दिएको पनि छैन र दिँदैन पनि । यसमा पार्टीको भूमिका छैन ।’

 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार आईजीपी कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज कार्कीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको शान्ति सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेरका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । यस विषयमा खरेलले सरकारले निर्णयको कारण र आधारबारे थप स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।

केही दिनअघि समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारहरू पक्राउ परेको घटनाबारे पनि खरेलले सरकारको जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार पार्टीले उक्त घटनामा पक्राउ गर्ने व्यक्ति र पक्राउ गर्न आदेश दिनेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।

‘पत्रकार पक्राउ परेको घटनामा पार्टीले पक्राउ गर्ने व्यक्ति र आदेश दिनेलाई कारबाही गर्नू भनेको हो । तर, सरकारले त्यसलाई कारबाही गरेको पनि भनेको छैन,’ उनले भने ।

सरकारले आईजीपी कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तनलाई पत्रकार पक्राउ प्रकरणसँग जोडेर व्याख्या गर्ने हो भने त्यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने खरेलको भनाइ छ । उनले यस विषयमा सरकारले नै थप प्रस्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता र सत्तारूढ दलका प्रवक्ताको भनाइबीच देखिएको भिन्नताले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा पार्टीको भूमिका र सरकारको निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको छ ।