ताजा अपडेट
काठमाडौं: नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पारदर्शी अनुसन्धान र स्पष्ट आधारबिना प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि आपत्ति जनाएका हुन्।
बुधबार साँझ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शर्माले सरकारले अहिले आईजीपी हटाउनुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कारणबारे प्रश्न गरे उनले कुन मुद्दा, कुन तथ्य र कुन आधारमा कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ‘पारदर्शी ढंगले अनुसन्धानको विवरण सार्वजनिक नगरी कुन मुद्दा र कुन तथ्यका आधारमा आईजीपी हटाइएको हो भन्ने स्पष्ट छैन,’ शर्माले भने।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पार्टीको निर्देशनअनुसार आईजीपी हटाइएको बताएका थिए तर, त्यसको करिब एक घण्टापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन निर्देशन नदिएको दाबी गरेपछि सरकार र सत्तारूढ दलको भनाइमा विरोधाभास देखिएको शर्माको टिप्पणी थियो ‘आज सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो देशका मतदाताले विश्वास र आशा गरेर दिएको मतको सरकारले सम्मान गरिरहेको छैन।
यद्यपि, कांग्रेस वर्तमान सरकार पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको शर्माले स्पष्ट पारे सरकारलाई काम गर्न नदिने नभई विधि, प्रक्रिया र जवाफदेहिताका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको उनको भनाइ थियो आरोपमाथि छानबिन गर्न तयार छौँ : कांग्रेस।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध उठेका आरोप तथा प्रश्नमाथि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आफू तयार रहेको जनाएको छ पार्टीले आफ्नो वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने प्रयास, तथाकथित अडियो बयान र विभिन्न प्रचारलाई नियोजित दुष्प्रचारको संज्ञा दिँदै राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने बताएको छ महामन्त्री प्रदीप पौडेलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे धारणामा पार्टीको वैधानिकतामाथि उठाइएका प्रश्न निराधार र नियोजित भएको दाबी गरेका थिए।
उनले २०८२ पुसमा विधानअनुसार सम्पन्न विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन आयोगबाट अद्यावधिक भएको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिक ठहर भएको उल्लेख गरेका छन् त्यसपछि २०८३ असोज १६ देखि २३ गतेसम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशनसमेत सम्पन्न भइसकेकाले वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने कांग्रेसको भनाइ छ पार्टी र नेतृत्वमाथि लगाइएका आरोप तथा प्रचारबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले छानबिनबाट भाग्ने मनसाय नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
कांग्रेसले ‘इनम सापकोटा प्रकरण’ मा प्रधानमन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको नाम जोडिएको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा उठाएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति तथा प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण र छेडछाड भएको भनिएका विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने पार्टीको माग छ कांग्रेसले आईजीपी कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने घटनालाई पनि यही घटनाक्रमको पछिल्लो कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
राज्यका निकायलाई सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नागरिक अधिकारमाथि चुनौती खडा गरेको उसको ठहर छ सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्दै गएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले पत्रकारमाथिको धरपकड, प्रेस नियन्त्रण र संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेपप्रति समेत आपत्ति जनाएको छ पार्टीलाई बदनाम गर्ने प्रयासविरुद्ध उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाइने र संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्गम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहल गरिने कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको पक्षमा आफू दृढ रहेको दोहोर्याएको छ साथै, विपद्पीडित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापना, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु संकटजस्ता जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ सरकारका गलत क्रियाकलापमाथि प्रतिपक्षीय निगरानी जारी राख्दै विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि कांग्रेसले अपिल गरेको छ।
