ताजा अपडेट
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन तथा हिंसात्मक गतिविधिको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगले तत्कालीन सरकारका शीर्ष नेतृत्वलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ।
आयोगले यसै साताभित्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पत्राचारमार्फत् बोलाउने तयारी गरेको बताइएको छ। आयोगका प्रवक्ता तथा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार नेपाल प्रहरीले नेतृत्व गरेका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङको बयान १–२ दिनमै लिइनेछ। खापुङपछि अन्य उच्च पदस्थहरूको बयान लिएर अन्त्यमा ओली र लेखकसँग बयान लिने आयोगको योजना छ।
शर्माका अनुसार केही उच्च अधिकारीहरूको बयान बाँकी भएकाले प्रक्रिया ढिलो भएको हो। अब भने १–२ साताभित्र सबैको बयान सक्ने गरी काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
तर, आयोगले बोलाउँदा पनि आफू बयान दिन नजाने सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्— ओली। यसैबारे आयोगले भने, “सकेसम्म बयान लिने प्रयास गरिन्छ। बयान दिन नआए सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिएको रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनेछ।”
एमालेभित्रै पनि ओलीले बयान दिनैपर्ने मत राख्नेहरू छन्। पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “कानुनी रूपमा आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्ने उचित ठाउँ आयोग नै हो।”
तर ओलीले आयोगको अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्व अस्वीकार गरिसकेका छन्। कार्कीले आयोग गठन हुनुअगावै सामाजिक सञ्जालमा ओलीसहित केही नेताहरूलाई दोषी ठहर्याउने शैलीका टिप्पणी गरेका थिए, जसलाई लिएर एमालेले आयोगको निष्पक्षतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
भदौ २३ र २४ का घटनाहरूको छानबिनका लागि बनेको तीन सदस्यीय आयोगको कार्यावधि अब तीन साता जति मात्र बाँकी छ। आयोगले सोही अवधिभित्र बयान लिनेदेखि प्रमाण संकलन र प्रतिवेदन तयार गर्ने कामलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेको छ।
पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन, घटनाका कारणहरूको विश्लेषण, आवश्यक कारबाहीका सुझाव, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन उपायहरूको प्रस्ताव तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने गरी पाँचवटा प्रमुख कार्यादेश पाएको छ।
