तीन वर्षसम्म मौन रहे लुम्बिनीका केही प्रदेश सांसद, जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि प्रश्न

कानुन निर्माण र जनताको आवाज उठाउने मूल थलो मानिने प्रदेश सभामा लुम्बिनी प्रदेशका केही प्रदेश सभा सदस्य भने लगातार तीन वर्षसम्म मौन बसेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। तीन वर्षको अवधिमा तीन जना प्रदेश सभा सदस्यले एक पटक पनि सदनमा बोल्न नसकेको रेकर्ड छ, र ती सबै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्।

रुपन्देही क्षेत्र नं. १(२) बाट निर्वाचित पूर्वसभापति अब्दुल रज्जाक गद्दी, पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नं. १(२) का देवकरणप्रसाद कलवार, र गुल्मी क्षेत्र नं. २(१) का धनेन्द्र कार्कीले अहिलेसम्म सदनमा कुनै धारणा राखेका छैनन्। तीमध्ये कार्की हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत हुन्, तर मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर पनि उनले नीति, योजना वा जनचासोसम्बन्धी मुद्दामा सदनमा एक शब्दसमेत बोलेका छैनन्।

सदनमा कम बोल्ने सदस्यहरूको सूची पनि निराशाजनक छ। २०७९ पुस १८ देखि २०८२ कात्तिक १८ सम्मको अवधिमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सदनमा एक पटक मात्र बोलेका छन्। त्यस्तै, राजीनामा देकी प्रदेश सभा सदस्य गीता गुरुङ, कृष्ण केसी, धनबहादुर मास्की, भगवतीकुमारी थरुनी, र भूमिश्वर ढकालले समेत तीन वर्षमा एक पटक पनि नबोलेको तथ्य प्रदेश सभामा दर्ता छ।

यस अवधिमा दुईदेखि चार पटक मात्र बोल्ने सदस्यहरू पनि धेरै देखिन्छन्। आदेशकुमार अग्रवाल, नरमाया ढकाल, मधुसूदनशरण चौधरी, र लीला गिरीले दुई पटक मात्र बोलेका छन्। त्यस्तै सरोज थापा, सायरा बानो, सीता शर्मा, आशिषकुमार चौधरी, र अर्जुनकुमार केसीले तीन पटक मात्र बोलेका छन्। चार पटक बोल्ने सदस्य ११ जना छन्, जसमा अनुराग खड्का, जोखबहादुर महरा, दिनेश पन्थी, दिलकुमारी बुढालगायत छन्।

यसबीच सबैभन्दा सक्रिय सांसदको रूपमा एमालेका तारा थापा अगाडि देखिएका छन्। उनले शून्य समय, विशेष समय र दलीय समय गरी तीन वर्षमा ३३ पटक सदनमा बोलेका छन्। त्यस्तै चन्द्रकेश गुप्ता र मीनाकुमारी श्रेष्ठले पनि ३०/३० पटक बोलेका छन्।

सदनमा नबोल्ने सांसदहरूले आफ्ना कारण पनि अघि सारेका छन्। अब्दुल रज्जाक गद्दी र देवकरण कलवारले स्वास्थ्य समस्याका कारण सदनमा नियमित उपस्थिति र बोल्न नसकिएको बताएका छन्। मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले भने आफूले बोल्न चाहँदा पनि समय नमिलेको दाबी गरेका छन्। उनले बोलेर नभए पनि योजना र काममार्फत जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गरिरहेको उल्लेख गरे।

सुशासन विज्ञ डा. खेमराज रेग्मीका अनुसार जनप्रतिनिधिले सदनमा बोल्नु नै जनताको आवाज उठाउने प्रमुख माध्यम हो। उनले भने,
“सदनमा उपस्थित भएर मौन बस्नु भनेको जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पूरा नगर्नुजस्तै हो। लामो समयसम्म नबोल्नु निष्क्रियताकै सूचक हो, जसले अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।”