मुख्यमन्त्री सोनालको नेतृत्वको सरकार २५ दिनमै ढल्नु को रहस्य

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनाल (सोनल) नेतृत्वको सरकार गठन भएको २५ दिनमै ढलेको छ। शनिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर बनेपछि मुख्यमन्त्री सोनालले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।

प्रदेशसभाको बैठकमा सोनालले संविधानको धारा १६८(४) अनुसार विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर, प्रमुख दलहरू  नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले समर्थन नगर्ने स्पष्ट गरेपछि उनले प्रस्ताव फिर्ता लिँदै राजीनामाको घोषणा गरे। त्यसपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै बैठक स्थगित गरे।

समर्थन जुट्न नसक्दा सरकार ढल्यो

मुख्यमन्त्री सोनालले विश्वासको मतका लागि आवश्यक ५४ मत जुटाउन सकेनन्। प्रदेशसभामा हाल १०७ सदस्य छन्, जसमा ३ जना निलम्बनमा परेका छन्।
बैठकमा  नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्य रहवर अन्सारीले आफू तटस्थ बस्ने बताएका थिए भने माओवादीकी सांसद माला कर्णले पनि सोही समर्थन गरेकी थिइन्।
त्यसैगरी जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह र पूर्वमन्त्री त्रिभुवन साह बैठकमा अनुपस्थित रहे।

विश्वासको मत अघि नै प्रमुख विपक्षी दलहरूले असमर्थनको घोषणा गरेपछि सोनालको नेतृत्वमा रहेको सरकार स्वतः अल्पमतमा पुगेको थियो। अन्ततः उनले राजनीतिक गरिमाको दृष्टिले राजीनामा दिने निर्णय गरे।

मुख्यमन्त्री सोनालले अघिल्ला मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले विश्वासको मत गुमाएपछि पदभार सम्हालेका थिए।
तर, उनको सरकार गठन भएलगत्तै गठबन्धन दलहरूबीच मतभेद सुरु भयो। मन्त्री पदको बाँडफाँट, मन्त्रालयको जिम्मेवारी र नीतिगत असहमतिकाले सानो बहुमतमा बनेको गठबन्धन कमजोर हुन पुग्यो।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको असमंजस, जनमत पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र संघीय सरकारको प्रभावले पनि सोनाल सरकार अस्थिर बनायो।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने,
“मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेपछि राजीनामा दिनुभयो। संविधानको प्रक्रिया अनुसार अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।”

सोनालको राजीनामासँगै मधेश प्रदेश फेरि राजनीतिक अन्योलमा फसेको छ। संविधानको धारा १६८ अनुसार अब सभामुखले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नेछन्।
यसपछि दलहरूले बहुमत जुटाएर नयाँ मुख्यमन्त्रीको नाम पेश गर्नुपर्नेछ।

स्रोतका अनुसार, अहिले नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी, र **लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)**बीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि छलफल सुरु भइसकेको छ।

लगातार सरकार परिवर्तनका कारण मधेश प्रदेशमा विकास, बजेट कार्यान्वयन, र नीति निर्माणमा प्रभाव परेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार, अहिले छ वटा विधेयक विचाराधीन छन्, जसको प्रक्रिया सरकार ढलिसकेपछि स्थगित हुनसक्छ।

स्थानीयहरू यस पटक स्थिर सरकारको अपेक्षामा छन्। धनुषाका एक नागरिकले भने,
“हामीले हरेक महिनाजस्तो मुख्यमन्त्री फेरिँदा देखिरहेका छौँ। जनताको सेवा गर्न होइन, सत्ताको खेलमा व्यस्त छन् नेताहरू।”

२५ दिनमै ढलेको सोनाल नेतृत्वको सरकारले मधेशको राजनीतिक अस्थिरताको अर्को उदाहरण थपेको छ। अब नयाँ सरकार कति समय टिक्छ र प्रदेश स्थिरतातर्फ जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न खुलेको छ।