ताजा अपडेट
जेन–जी आन्दोलन र संघीय संसद् विघटनको प्रभाव मधेश प्रदेशमा पनि गहिरो रूपमा परेको छ। आन्दोलनपछिका तनाव, सरकारी खर्च कटौती र राजनीतिक अस्थिरताका कारण मधेश प्रदेशसभाको गतिविधि ठप्पजस्तै बनेको छ। सभाको दोस्रो कार्यकालको अधिकांश समय विवाद, अविश्वासको मत र प्रशासनिक पक्षाघातमै बित्दै गएको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि मधेश प्रदेशसभा मात्र तीनपटक ७, ८ र २८ असोजमा बैठक बसेको छ। पहिलो बैठकमा दलहरूले छैठौँ अधिवेशनको शुभकामना दिएका थिए भने तेस्रो बैठक तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको थियो। विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि सिंहले राजीनामा दिए र जितेन्द्र सोनल नयाँ मुख्यमन्त्री बने। नयाँ सरकारलाई विश्वासको मतका लागि २२ कात्तिकमा बैठक बोलाइएको छ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ५५ वटा विधेयक पारित भएका थिए, तर दोस्रो कार्यकालमा अहिलेसम्म २२ वटा मात्र दर्ता भएका छन्। सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने विधेयक विवादित भएर फिर्ता लिइसकेको छ, र अहिले ६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। सचिव वासुप्रसाद कोइरालाका अनुसार, “सभा गति समात्न खोज्दै थियो, तर हाल राजनीतिक र प्रशासनिक अवरोधका कारण शिथिल भएको छ।”
जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा आन्दोलनकारीहरूले मधेश प्रदेशसभा भवनमा आगजनी गरेका थिए। धनुषास्थित शिक्षा कार्यालय र शिक्षक तालिम केन्द्रको परिसरमा रहेको उक्त भवनमा सभामुख, उपसभामुख, कर्मचारी र संसदीय दलका कार्यालयहरू रहेका थिए।
आन्दोलनमा सभामुख र उपसभामुखको निवासबाहेक सबै संरचना जलाइयो। ३० करोडभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ — जसमा एक करोडभन्दा बढीका उपकरण, पाँच करोड २० लाख बराबरका कम्प्युटर तथा फर्निचर, र ६० लाखका सवारीसाधन नष्ट भएका छन्। सचिव कोइराला भन्छन्, “आन्दोलनपछि कर्मचारीमा काम गर्ने उत्साह नै हरायो, कार्यालय समयमै आउँदैनन्, यसले कामकाजमा ठूलो असर पारेको छ।”
संघीय सरकारले खर्च कटौती सम्बन्धी परिपत्र जारी गरेपछि प्रदेशसभाका करार कर्मचारीहरूलाई तलब–भत्ता वितरण हुन नसकेको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवका अनुसार, “संघीय सरकारको परिपत्र संघीयताको मर्मविपरीत छ। यसले प्रदेश सरकारहरूलाई असहज बनाएको छ।”
प्रदेशसभासँग अर्थ, कृषि, वातावरण, महिला, विकास, लेखा लगायत सात संसदीय समिति छन्। तर, भवन र फर्निचर अभावका कारण समितिहरू पनि निष्क्रिय बनेका छन्। कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेको बीउजिनसम्बन्धी विधेयक आगजनीमा नष्ट भएपछि पुनः सुरुदेखि छलफल गर्नुपर्ने भएको छ।
महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिले मात्र जेन–जी आन्दोलनपछिको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरेको छ। बाँकी समितिहरू बैठक बस्न नसकेको सामाजिक न्याय समितिकी सभापति रूपा यादवले बताइन्, “हाम्रो कार्यालय नै छैन, बैठक कहाँ बस्ने भन्ने अन्योल छ।”
