संघीय सरकारले खर्च कटौती सम्बन्धी परिपत्र जारी गरेपछि प्रदेशसभाका करार कर्मचारीहरूलाई तलब–भत्ता वितरण हुन नसकेको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवका अनुसार, “संघीय सरकारको परिपत्र संघीयताको मर्मविपरीत छ। यसले प्रदेश सरकारहरूलाई असहज बनाएको छ।”
प्रदेशसभासँग अर्थ, कृषि, वातावरण, महिला, विकास, लेखा लगायत सात संसदीय समिति छन्। तर, भवन र फर्निचर अभावका कारण समितिहरू पनि निष्क्रिय बनेका छन्। कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेको बीउजिनसम्बन्धी विधेयक आगजनीमा नष्ट भएपछि पुनः सुरुदेखि छलफल गर्नुपर्ने भएको छ।
महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिले मात्र जेन–जी आन्दोलनपछिको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरेको छ। बाँकी समितिहरू बैठक बस्न नसकेको सामाजिक न्याय समितिकी सभापति रूपा यादवले बताइन्, “हाम्रो कार्यालय नै छैन, बैठक कहाँ बस्ने भन्ने अन्योल छ।”
मधेश प्रदेशसभामा १० दलको प्रतिनिधित्व छ, जसमा १०७ मध्ये १०४ सदस्य सक्रिय छन्। हाल नेकपा (एमाले) का २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, माओवादी केन्द्रका ९, एकीकृत समाजवादीका ७, राप्रपाका १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ र संघीय समाजवादी पार्टीका १ जना छन्।
तीन सदस्य भ्रष्टाचार वा आपराधिक मुद्दाका कारण निलम्बित छन्।
पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव भन्छन्, “जेन–जी आन्दोलनले संघीयताको मुटुमै चोट पुर्यायो। प्रदेशसभा नै जलाइयो, यसको सन्देश राम्रो छैन।”
जेन–जी आन्दोलन र संघीय अस्थिरताले मधेश प्रदेशको राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत संरचना गम्भीर संकटमा पारेको छ। प्रदेशसभा भवन ध्वस्त, कर्मचारी उत्साहहीन र राजनीतिक नेतृत्व विश्वासको मतमा अल्झिँदा प्रदेश शासन प्रणाली स्थिर हुन सकेको छैन।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले भनेका छन्, “हामी अब बैठक सञ्चालन र प्रदेशसभा पुनर्सञ्चालनका तयारीमा छौँ। प्रदेश सरकार विश्वासको मत लिएपछि अवस्था क्रमशः सामान्यतर्फ जानेछ।”


