ताजा अपडेट
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको बैठकका २० वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यी निर्णयहरू जानकारी गराए।
मन्त्रिपरिषद्ले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानमा रहेका आवासीय राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। साथै, विश्व बैंकको ‘मल्टिडोनर ट्रस्ट फण्ड’बाट प्राप्त १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने र इनरुवा-पूर्णिया तथा दोधारा-बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशनको संयुक्त लगानीमा दुई कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ।
यी कम्पनीमा प्राधिकरणले क्रमशः १ अर्ब र २ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ।
बैठकले नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि स्वीकृत गर्ने र अन्य मुलुकसँग फौजदारी मामिलामा यस्ता सन्धिका लागि कूटनीतिक प्रस्ताव पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।यसैगरी, कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वानमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिइएको छ।
मन्त्री खरेलले नेपालको क्रिकेटमा प्राप्त सफलतासँगै यो आयोजना अघि बढेको बताए।मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल न्यायसेवा समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका रजिष्टार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी न्यायपरिषद्को सचिवमा र सरकारी वकिल समूहका कामु नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
