काठमाडौं, असोज ७ – कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको अन्तरिम सरकार अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भइरहँदा बिदेश नीति विशेषज्ञ तथा विश्लेषक भाष्कर कोइरालालाई परराष्ट्र मन्त्रालय र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ।
देश चुनावको पूर्वसन्ध्यामा संक्रमणकालीन चरणमा रहेको बेला कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न कोइरालाको अनुभव र विश्लेषण क्षमता अपरिहार्य हुने धेरैको विश्वास छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक बौद्धिक वृत्त र युवा नेतृत्वबीच कोइरालाको नामलाई लिएर समर्थनको लहर चलेको छ।
नेपाल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एण्ड स्ट्राटेजिक स्टडिज (NIISS) का निर्देशक समेत रहेका कोइरालाले दक्षिण एशियाली भू–राजनीति, भारत र चीनसँगको सम्बन्ध, र नेपालका परराष्ट्र नीतिका जटिल पक्षहरूमा लामो समयदेखि लेख र अध्ययन गर्दै आएका छन्। उनीलाई नेपालमा व्यावसायिक र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अभ्यास गराउन सक्ने व्यक्तिका रूपमा हेरिएको छ।
हिजो लुम्बिनीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जेन जेड पुस्ताका नेता किरण बि.के.ले कोइरालाको नाम सिफारिस गर्दै भने, “देशको परराष्ट्र नीति अहिले गम्भीर मोडमा छ, यस्तो बेला भाष्कर कोइरालाजस्ता विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिनु जरुरी छ।” त्यस्तै, पोखराबाट आएका अर्का युवा नेता कृष्ण पौडेलले पनि सरकारलाई योग्य र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूलाई मन्त्री बनाउने साहस देखाउन आग्रह गरे।
टिकटक, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) लगायतका सामाजिक सञ्जालमा कोइरालाको नामले व्यापक स्थान ओगटिरहेको छ। 'सन्तुलित विदेश नीति', 'स्वाभिमानी कूटनीति', 'युवाको चाहना' जस्ता ह्यासट्यागहरूमार्फत हजारौं प्रयोगकर्ताहरूले समर्थन जनाएका छन्।
विदेशमात्र नभई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि कोइरालालाई दिइनुपर्ने माग बढ्दो छ। विश्लेषकहरू भन्छन्, कोइरालाजस्तो रणनीतिक सोच भएका व्यक्तिले पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। साथै, उड्डयन क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र समृद्धिका लागि उनी उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने चर्चा चलिरहेको छ।
अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री कार्की र उनको टिमले यो जनचाहनालाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। भाष्कर कोइरालाको नाम जनस्तरमा मात्र होइन, बौद्धिक वृत्त, परराष्ट्र मामिलाका पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा युवा पुस्ताबीच समेत ‘सहमतिमा आधारित उम्मेदवार’का रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।
अबको निर्णयले कोइरालाजस्ता विज्ञहरूलाई राजनीतिमा समेट्ने अवसर सिर्जना गर्छ कि गर्दैन — त्यो कुरा केही दिनभित्र स्पष्ट हुने संकेत देखिएको छ।