ट्रेन्डिङ

Logout

स्वास्थ्य मन्त्रीमा डा. मिश्रको नाम रोकियो: मधेसी पहिचान नै प्रमुख मुद्दा

6.9k Shares

File Photo

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा सिफारिस गरेकी डा. संगीता मिश्रको नाम अन्तिम समयमा रोकिएपछि यसले ठूलो विवाद जन्माएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन भइरहेको भन्दै उनको नाम ‘होल्ड’ गरेको जनाएको छ। तर, यस निर्णयलाई मधेसी समुदायका अधिकारकर्मी र स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले भने जातीय विभेदको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हेरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि डा. मिश्रको योग्यता, अनुभव र इमानदारीभन्दा उनको मधेसी पहिचानलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाइएको छ।

डा. मिश्रको नाम रोकिएपछि, यो नेपालको राजनीतिमा मधेसी समुदायका योग्य व्यक्तिहरूलाई उच्च पदमा पुग्नबाट रोकेको पहिलो घटना होइन भन्ने बहस तीव्र भएको छ। दशकौंदेखि योग्यता र क्षमताका बावजुद मधेसी समुदायका व्यक्तिहरूलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरू र राजनीतिक नियुक्तिका अवसरहरूबाट योजनाबद्ध तरिकाले वञ्चित गरिँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। डा. मिश्रले सार्वजनिक रूपमा दिएको “आइ एम संगीता मिश्र, नट अ थापा अर पाैडेल…” भन्ने अभिव्यक्तिलाई उनका समर्थकहरूले पहाडी समुदायको वर्चस्व रहेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा मधेसीको पहिचान र अस्तित्वको कुरा उठाएको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो अभिव्यक्ति उनको राष्ट्रियतामाथिको प्रश्न नभई पहिचानको राजनीति र समावेशिताको मागको प्रतिविम्ब हो।

डा. मिश्रको नियुक्ति रोकिएको घटनालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्न सक्ने सम्भावित नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा पनि हेरिएको छ। हालै मात्र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करिब ३० करोड रुपैयाँको स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको पाइएको थियो। मेडट्रोनिक कम्पनीको ओ-आर्म, न्यूरो नेभिगेसन लगायतका उपकरण खरिद गर्न बजेटमा नै ब्रान्ड तोकेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको थियो। यस प्रकरणमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव तथा सप्लायर्सहरूबीचको मिलेमतो स्पष्ट देखिन्छ।

डा. मिश्र स्वास्थ्य क्षेत्रको भित्री अनियमितताबारे जानकार र पारदर्शिताको पक्षमा दृढ अडान राख्ने व्यक्ति हुन्। उनको विगतको संघर्ष, जसमा उनले स्वास्थ्य सचिवको नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत हालेकी थिइन्, उनको इमानदारीको प्रमाण हो। उनी मन्त्री बनेपछि यी भ्रष्टाचारका फाइलहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सक्ने डरले नै पूर्वपदाधिकारी र बिचौलियाहरूको समूहले उनीविरुद्ध झुठा उजुरीहरू हालेको आरोप बलियो हुँदै गएको छ।

डा. संगीता मिश्रको स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्ति रोकिनुमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल र हालका स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाको 'खेल' रहेको आरोप लागेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको आन्तरिक राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूका अनुसार, यो घटना केवल संयोग नभई निहित स्वार्थ र जातीय पूर्वाग्रहको एक शृङ्खला हो। डा. देवकोटाले डा. मिश्रलाई मधेसी भएकै कारण पछि हटाई आफू सचिव पदमा स्थापित हुन सफल भएको र यस सम्पूर्ण प्रकरणमा उनलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रदीप पौडेलको 'आशीर्वाद' रहेको आरोप लागेको छ।

डा. मिश्रको नियुक्ति रोकिनु उनको योग्यता वा क्षमताको कमीले नभई उनको पहिचान र अडानले गर्दा भएको प्रस्ट देखिन्छ । यसअघि पनि जब स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति गर्ने समय आएको थियो, त्यसबेला पनि डा. मिश्र वरिष्ठताको आधारमा पहिलो नम्बरमा थिइन्। तर, त्यसबेला पनि उनलाई पछि पार्दै डा. विकास देवकोटालाई सचिव बनाइएको थियो। त्यसबेला डा. मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्, तर त्यसको फैसला आउनुअघि नै यो नयाँ राजनीतिक खेल सुरु भएको आरोप छ।

स्रोतका अनुसार, डा. देवकोटालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र हालका मन्त्री प्रदीप पौडेलको संरक्षण रहेको थियो। उनीहरूले डा. मिश्रको सशक्त व्यक्तित्व, पारदर्शी काम गर्ने शैली र भ्रष्टाचारविरुद्धको अडानलाई आफ्नो स्वार्थको लागि खतरा ठाने। यदि डा. मिश्र स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी भए, उनले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सक्ने र त्यसले यसअघि गरिएका ठूला अनियमितताहरू पनि बाहिर आउने डर थियो।

यस घटनाले नेपालको राजनीतिमा जातीय विभेद अझै पनि गहिरो जरा गाडेको छ भन्ने कुरालाई पुनः एकपटक पुष्टि गरेको छ। के यो घटना स्वास्थ्य क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने र मधेसी समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्ने दुईवटा उद्देश्यलाई एकसाथ पूरा गर्न खोजेको षड्यन्त्र हो? यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन र सार्वजनिक बहसको आवश्यकता छ। डा. मिश्रको व्यक्तिगत सपना रोकिए पनि यसले नेपालमा योग्य व्यक्तिले न्याय पाउनका लागि आफ्नो पहिचानको पर्खाल तोड्नुपर्ने कठोर वास्तविकतालाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार