"४३ दिनपछि संवैधानिक परिषद् विधेयक पुनर्विचारसहित अघि बढ्दै"

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएको ४३ दिनपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक आज पुनः अघि बढ्ने भएको छ।

गत साउन ८ गते प्रमाणीकरणका लागि पुगेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग प्रतिकूल भएको भन्दै पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएका थिए।

प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्नेछ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

संविधानको धारा ११३ अनुसार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार आवश्यक ठानिएमा उत्पत्ति सभामै फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

उक्त विधेयक पहिलो पटक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले १८ चैत २०८१ मा पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ २०८२ मा पारित गरी फिर्ता पठाएपछि प्रतिनिधि सभाले पुनः २५ असार २०८२ मा अनुमोदन गरेको थियो। त्यसपछि सभामुखले गत ३१ असारमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए।

अब पुनर्विचारपछि विधेयक जसरी आए पनि दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।