निजामती सेवा विधेयकको छलफल प्रभावित, विधायन समिति राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा केन्द्रित

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकको छलफल प्रभावित भएको छ। दफावार छलफल सुरु भए पनि रोकिन पुगेको छ।

अहिले विधायन व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकमा केन्द्रित भएको छ। यसले निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफललाई पछाडि धकेलेको हो।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य बेदुराम भुसालका अनुसार, निजामती विधेयक १७ दिनभित्र सभाबाट पारित गरिनुपर्ने दबाव छ। गत सोमबार सैद्धान्तिक छलफलमा भुसालले भनेका थिए, “यही भदौ १७ गतेभित्र विधेयक पारित गरिनुपर्छ।”

यो विधेयक गत असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा आएको हो। प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा आएको विधेयक दुई महिनाभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संविधानको धारा १११ अनुसार, राष्ट्रियसभाले प्राप्त भएको विधेयक दुई महिनाभित्र पारित वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्नेछ।

यदि ६० दिनभित्र फिर्ता नपठाएमा प्रतिनिधिसभाले बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्न सक्ने प्रावधान छ।

यस्तो संवैधानिक दबाब हुँदाहुँदै पनि विधायन व्यवस्थापन समितिले निजामती विधेयक छोडेर राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि छलफललाई प्राथमिकता दिएको छ।