ताजा अपडेट
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तन कुनै भूगोल वा सिमानाले नचिन्ने, मानव सभ्यतामाथि आएको साझा संकट भएकाले यसको समाधानका लागि सबै देशको सामूहिक सहकार्य अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ।
हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका सांसदहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु संकट अब भविष्यको अनुमान मात्र नभई दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने यथार्थ बनेको स्पष्ट पार्नुभयो। यसका लागि राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन, कानुन निर्माण, स्रोत–साधन परिचालन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सबैको संयुक्त भूमिका जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो।
डा. राणाले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय, वायु प्रदूषण र अन्य वातावरणीय चुनौती केवल सरकारको प्रयासले मात्र समाधान नहुने भन्दै नागरिक, नीति–निर्माता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
विश्व मौसम विज्ञान संगठनको प्रतिवेदनमा पृथ्वीको तापक्रम वार्षिक १.५ डिग्री सेल्सियसले बढेको तथ्यलाई उद्धृत गर्दै उहाँले उत्सर्जन कटौती, दीर्घकालीन लागत न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको मतले जलवायु संरक्षण र उत्सर्जन घटाउने कार्य राज्यहरूको कानुनी कर्तव्य भएको पुष्टि गरेको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो।
भारत, पाकिस्तान र नेपालमा हालै आएको बाढी तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण ठूलो क्षति भएको भन्दै उहाँले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा यसको गम्भीर असर देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगण्य भए पनि प्रभावको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपालले तिर्नुपरेको भन्दै उहाँले यसलाई “जलवायु अन्याय” को संज्ञा दिनुभयो।
उहाँले गत मेमा काठमाडौंमा सम्पन्न सगरमाथा संवादलाई स्मरण गर्दै त्यहाँ प्रस्तुत २५ बुँदे रोडम्याप जलवायु संकट समाधानतर्फको साझा दिशानिर्देश भएको बताउनुभयो।
