सर्वोच्च अदालतले धनराज गुरुङको जितलाई वैधानिक मान्यता

सर्वोच्च अदालतले २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार धनराज गुरुङको जितलाई वैधानिक मान्यता दिएको छ।

स्याङ्जा चापाकोटका प्रदेश सांसद उम्मेदवार बुद्धिमान श्रेष्ठले निर्वाचन बदर गरी पुनः निर्वाचन र मतगणनाको मागसहित निवेदन दिए पनि अदालतले उनी ‘हक नभएको क्षेत्र’बाट मुद्दा दायर गरेको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो। अदालतले गुरुङसँग प्रतिस्पर्धामा रहेकी एमाले उम्मेदवार पद्मा अर्यालले निर्वाचन नतिजा नचुनौती दिएको र मौन बस्नु स्वीकृतिको लक्षण भएको उल्लेख गर्दै गुरुङको जित कायम गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले एक वर्षअघि नै रिट खारेज गरे पनि त्यसको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको हो।

निर्वाचनमा धाँधलीको आरोपसहित चापाकोटका केही मतदान केन्द्रमा मृतक, विदेश गएका तथा अनुपस्थित व्यक्तिका नाममा मतदान भएको दाबी भए पनि तत्कालीन अवस्थामा आयोगले छानबिनपछि ठोस प्रमाण नदेखिएको भन्दै मतगणना अघि बढाएको थियो। त्यसबेला पनि अर्याल पक्षले प्रत्यक्ष विरोध नगरी मौन बसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सो निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार धनराज गुरुङले ३१ हजार ४६६ मत ल्याएर २५ हजार ८३९ मत प्राप्त गर्ने पद्मा अर्याललाई ५ हजार ६२७ मतले पराजित गरेका थिए। रास्वपाका टिकराज गुरुङ तेस्रो स्थानमा रहँदै ८ हजार ११३ मत पाएका थिए।