सरकारी संरचना सुधारबारे उच्चस्तरीय आयोगको दोस्रो बैठक सम्पन्न

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने, गाभ्ने वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकले यसअघि विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक संरचनात्मक सुधारबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव पेश गर्न आयोग अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएका छन्।

गत वैशाख ८ गते गठित आयोगले सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झन्झटरहित बनाउन काम गर्ने उद्देश्य लिएको छ। पहिलो बैठक गत असार ४ गते बसेको थियो।

आयोगमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सङ्घीय मामिला मन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्य छन्। साथै, राजनीतिक दलतर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र विज्ञ सदस्यसमेत सहभागी छन्।

बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनबारे पनि छलफल भएको र राष्ट्रिय समन्वय परिषदमार्फत स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारीबारे जानकारी दिइएको थियो।

आयोगले सेवा प्रदायक निकायलाई सेवामैत्री, छरितो र नतिजामूलक बनाउन, ढिलासुस्ती हटाउन, तीन तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्न तथा संघीयता अनुकूल प्रशासनिक संरचना र कानुन सुधार गर्न कार्यक्षेत्र पाएको छ।