पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध फैसला सही नगरेको आरोपमा रिट

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसलामा हस्ताक्षर नगरेको आरोपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पूर्णपाठ तयार भइसकेको र अन्य न्यायाधीशहरूले सही गरिसकेको फैसलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर नगरी न्यायमा अवरोध गरेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। उनका अनुसार रिट पेश गरेको तीन दिन भइसक्दा पनि न त दर्ता भएको छ, न दर्ता अस्वीकार गर्ने आदेश जारी भएको छ।

रिटमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विपक्षी बनाइएको छ। न्यौपानेले फैसला गरिसकेको मुद्दामा सही नगर्ने न्यायाधीशलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आदेश दिन माग गरेका छन्।

२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको राय न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले लेखेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीका अनुसार, पेन्सनपट्टा नबनेको कारण देखाउँदै जबरा हस्ताक्षर गर्न तयार छैनन्। संघीय संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए र त्यही अवस्थामा अवकाश पाए। महाभियोग प्रतिवेदन संसद्मा पेश भए पनि छलफल अगाडि बढेको छैन, जसका कारण सर्वोच्च अदालतले उनको पेन्सनपट्टा प्रक्रिया रोकेको छ।