नेपाली कांग्रेसकी सांसद इश्वरीदेवी न्यौपानेले प्रतिनिधिसभामा महिला समन्वय समिति अझै गठन नभएको विषयमा सभामुखसँग प्रश्न सोधेका छन्। उनले भनिन्, “के महिला भएकै कारण हामी यहाँ पनि विभेदको सामना गर्नुपरेको हो? यसको जवाफ म सभामुखमार्फत नै चाहन्छु।”
सांसद न्यौपानेले यथाशीघ्र महिला समन्वय समिति गठन गर्न आग्रह गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५७ अनुसार यस्तो समिति महिला सदस्य संयोजक रहने गरी बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको स्मरण गराइन्।
तर चालु कार्यकालको आधा समय बितिसक्दा पनि महिला ककस वा समिति बन्न नसकेको अवस्थामा सांसदहरू असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। यो अभ्यास अघिल्ला संविधानसभामा पनि भएको भए पनि दोस्रो संविधानसभामा रोकिएको थियो। २०७९ मंसिर ४ को चुनावपछि पुनः यस्तो समितिको प्रावधान नियमावलीमा राखिएको हो।
समितिको संयोजक महिला सांसद हुने प्रावधान भए पनि, सदस्यहरूलाई अतिरिक्त सेवा-सुविधा नदिने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, सेवा-सुविधा नदिने भनिएको समिति पनि गठन नहुँदा महिला सांसदहरूलाई साझा आवाज उठाउने अवसरबाट वञ्चित गरिएको भनी आलोचना भइरहेको छ।
लोकतान्त्रिक शासनमा विभिन्न समूहका सरोकार र मागलाई सामूहिक रूपमा अघि सार्ने अभ्यासको रूपमा यस्तो समितिको अवधारणा ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोले संसद्भित्र निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ।