ताजा अपडेट
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले कानुन व्यवसायीको पारिश्रमिक मुद्दाको हारजितको आधारमा निर्धारण गर्नु उचित नहुने बताएकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई न्यायमा पहुँच सहज बनाउन विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार आर्थिक अभावका कारण धेरै नागरिकले कानुनी सहायता पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले, कमजोर आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिको पक्षमा मुद्दा लड्दा जितेको खण्डमा मात्र पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ।
गौतमले भनिन्, “मुद्दाको हारजितको आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण उपयुक्त छैन। तर, पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था नभएका व्यक्तिको मुद्दा जितेपछि मात्र पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।”
उनले असहाय नागरिकका लागि यस्तो प्रावधान विधेयकमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, अहिले धेरै मानिसहरूले कानुन व्यवसायीको शुल्क तिर्न नसकेर अन्यायमा परेको अवस्था रहेको बताइन्। न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार अपरिहार्य भएको उनको निष्कर्ष छ।
