ताजा अपडेट
गण्डकी प्रदेश सरकारले सात निर्देशनालयसहित नौ सरकारी निकाय खारेज गर्दै १८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका एक जना, नीति तथा योजना आयोगका ३ जना, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका ९ जना, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका १४ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका ७ जना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ३२ जनाको दरबन्दी खारेज गरिएको छ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका २४ जना, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५७ जना, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका २५ जना र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशका विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर आजको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार यसबाट तत्काल ५० करोड रुपैयाँ आर्थिक भार कम हुने अनुमान गरिएको छ।
