ताजा अपडेट
गण्डकी प्रदेश सरकारले सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र गरी जम्मा ९ कार्यालय खारेज गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुल ३२ निकायलाई गाभेर १७ वटामा झार्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारले पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गरेको छ। साथै प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खारेज भएका नौ कार्यालयका कारण एक सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको र वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ कर्मचारी तलब तथा भत्तामा बचत हुने बताए। उनले खारेज भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका शाखा वा महाशाखाबाट ती कार्यालयका कामहरू सम्हालिने पनि जनाए।
गण्डकी सरकारले पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन समिति गठन गरेको थियो, जसले जेठ २४ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार अब तीन दिनभित्र सबै मन्त्रालयले कार्यालय र कर्मचारी संगठनको अध्ययन गरी समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। सोमबारको बैठकले कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड पनि पारित गरेको छ।
