गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालका सबै नागरिकले प्रकृतिजन्य र जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरिने बताएका छन्। बिहीबार ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै उनले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
मन्त्री लेखकले विश्वको एक तिहाइ जनसंख्या अझै पनि पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँचबाहिर रहेको र त्यसमा नेपाल पनि समावेश भएको उल्लेख गरे। ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२ मा सन् २०२७ भित्र सबैलाई पूर्वसूचना पुर्याउने घोषणा गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामी त्यसको मार्गचित्र बनाउँदै छौं र अबको पाँच वर्षभित्र हरेक नेपालीले जोखिमको पूर्वसूचना पाउने व्यवस्था गर्छौं।’
उनले पूर्वसूचना प्रणालीले मानवीय क्षति रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। ‘जहाँ हामीले पूर्वसूचना दिन सक्यौं, त्यहाँ भारी वर्षा हुँदा पनि मानवीय क्षति भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर जहाँ सूचना दिन सकिएन, कम वर्षामा पनि क्षति भएको छ।’ उनले रसुवाको बाढीमा पूर्वसूचना नहुँदा जनधनको क्षति भएको र गत वर्ष कञ्चनपुरमा ७७ वर्षयताकै ठूलो वर्षा हुँदा पनि पूर्वसूचनाका कारण मानवीय क्षति नभएको उदाहरण दिए।
पूर्वसूचना प्रणालीले सुरक्षा निकायलाई समेत काम गर्न सहज भएको उनको भनाइ थियो।