नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको २६ बुँदे समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समितिको साउन १६ देखि सुरु भएको बैठक आज सकिएको छ। उक्त बैठकले समसामयिक २६ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ।

प्रस्तावहरूमा नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न ऐतिहासिक जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनमा आफ्ना अमूल्य जीवन सर्म्पक गर्ने सबै ज्ञात–अज्ञात सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, वेपत्ता, घाइते र अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरिएको छ।

बैठकले तराई मधेश क्षेत्रका गम्भीर जलसंकट, चुरे क्षेत्रको दोहन, सिंचाइ अभाव र किसानहरूको समस्या प्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल राहत र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, कालोबजारी रोकथाम र उपभोग्य वस्तुहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक ढिलाइ र शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ भने नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयक छिटो पारित गर्न भनिएको छ।

सहकारी ठगहरूलाई कारबाही नगर्ने र पीडितको रकम फिर्ता नगर्ने सरकारी रवैयाको कडा भर्त्सना गरिएको छ।

पश्चिम एशिया तथा मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव, प्यालेष्टाइनी स्वतन्त्र राज्यको माग, इजरायलको नरसंहारको भर्त्सना, गाजा संकट र कुटनीतिक पहल बढाउन सरकारलाई आव्हान गरिएको छ।

रसुवा रुकुम लगायत बाढी र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका राहत, पुनर्निर्माण तथा पूर्व तयारीमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अगाडि बढाउन सरकारलाई सहजीकरण गर्न भनिएको छ।

कृषकहरूको मलखाद अभाव, न्यूनतम ज्याला वृद्धिको माग, सीमा विवाद समाधान र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न भनिएको छ।

शक्ति पृथकीकरणको उल्लंघन, संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनावश्यक हस्तक्षेपको कडा भर्त्सना, भूमिसम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर आपत्ती र भ्रष्टाचारविरुद्ध उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरिएको छ।

महिला अधिकारमा हस्तक्षेप, छाउपडी तथा महिला हिंसाविरुद्ध अभियान, दलित समुदायको अधिकार कार्यान्वयन र दलित विकास प्राधिकरण स्थापना, विद्युत क्षेत्रमा राजनीतिकरण विरुद्ध कडा आपत्ति, शिक्षा क्षेत्रमा दलगत हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने माग, संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप तथा रिक्त पद पूर्तिको वेवास्ता विरुद्ध खेद प्रकट गरिएको छ।

युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै, जनविरोधी कदमहरूको निन्दा गर्दै सुशासन, जनतन्त्र र जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दामा एकजुट हुन सबैमा अपील गरिएको छ।