सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा उठेका विषयमा ७ दिनभित्र जवाफ दिन सभामुखको निर्देशन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभामा उठेका समसामयिक तथा जनचासोका विषयहरूमा सात दिनभित्र स्पष्ट जवाफ दिन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

आइतबार र सोमबार गरी दुई दिन चलेको प्रदेश सभा बैठकमा सदस्यहरूलाई समसामयिक विषयमा बोल्ने समय प्रदान गरिएको थियो। सोही क्रममा विभिन्न क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय समस्या, किसानको अवस्था, चुरे संरक्षण, महिला हिंसा र पारदर्शिता जस्ता विषयहरू उठाएका थिए।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता घनश्याम चौधरीले किसानका लागि रासायनिक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले चैते धानको मूल्य नपाएको भन्दै किसानहरूको पीडा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउनुभयो।

चक्रबहादुर मल्लले चुरे क्षेत्र अतिक्रमणले गम्भीर समस्या उत्पन्न गरिरहेको बताउँदै तराईको बस्ती र कृषियोग्य जमिनमा दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले चुरे संरक्षणमा तीनवटै तहका सरकार उदासीन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।

प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले महिला हिंसाविरुद्ध बनेका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदेशका हरेक पालिकामा महिला सहायता डेस्क र सेफ हाउस सञ्चालन गर्न जोड दिनुभयो। साथै, महिला हिंसाका अपराधीहरूलाई छिटो कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने धारणा राख्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।

सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका यस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा लिइन् र प्रदेश सरकारलाई सात दिनभित्र स्पष्ट जवाफ दिन निर्देशन दिनुभएको हो। यो निर्देशले प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरिएको छ।