ताजा अपडेट
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुन नदिने निर्णय संविधानविपरीत भएको बताएका छन्।
एमालेले भण्डारीको राजनीतिक सक्रियतालाई संविधानको मर्म विपरीत भनेपछि गुरुङले संविधानको धारा १७ मा उल्लेखित मौलिक हकको आधार देखाउँदै उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै बदरयोग्य भएको तर्क गरेका हुन्।
फेसबुकमा लेख्दै गुरुङले स्पष्ट पारेका छन्,
"पूर्वराष्ट्रपति भए पनि विद्यादेवी भण्डारी नेपाली नागरिक हुन्, र संविधानले सबै नागरिकलाई दल खोल्ने, दलमा प्रवेश गर्ने तथा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने स्वतन्त्रता दिएको छ।"
उनले थप भने,
"पूर्वराष्ट्रपतिलाई संविधानले गैरनागरिक मानेको छैन। जब कुनै व्यक्ति संवैधानिक पदबाट हट्छ, तब उनी साधारण नागरिककै हैसियतमा स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सक्ने अधिकार राख्छन्।"
गुरुङले एमालेको निर्णय संविधानको मौलिक हकको गम्भीर उल्लंघन भएको आरोप लगाए।
"विना आधार राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउनु मौलिक हकको स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार हो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दलले संविधानको विपरीत नियमावली वा निर्णय गर्न पाउँदैनन्," गुरुङले लेखेका छन्।
उनको निष्कर्ष अनुसार,
"संविधानविपरीत गरिएका यस्ता निर्णयहरू स्वतः बदरयोग्य हुन्छन्।"
