संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि ‘कुलिङ पिरियड’को बहस विधायन समितिमा

संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि अब दफावार छलफल राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा हुने भएको छ। यो छलफलमा विशेष गरी सरकारी कर्मचारीका लागि प्रस्तावित 'कुलिङ पिरियड' सम्बन्धी प्रावधानमाथि दलहरूले राखेका विभिन्न संशोधनहरूमा निर्णय गरिनेछ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले) ले 'कुलिङ पिरियड' आवश्यक नरहेको भन्दै उक्त प्रावधान नै हटाउने संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ। यसको विपरीत, नेपाली कांग्रेस ले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तीन वर्षको अवधि तोक्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन्। उता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले प्रतिनिधि सभाबाट पारित जस्तै दुई वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको कुलिङ पिरियड राख्न सकिने सुझाव दिएको छ।

विधेयकमा हालसम्म १६ समूहबाट ४३ जना सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन्। एमालेका पाँच सांसद—गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बि.सी र सोनाम गेल्जेन शेर्पा—ले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

अब यी संशोधन प्रस्तावहरू विधायन व्यवस्थापन समितिमै छलफल गरी टुंग्याइनेछ। अधिकांश राजनीतिक दलहरू भने सरकारी कर्मचारीले अवकाश लिएपछि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्तिमा जानुअघि निश्चित समयको रोक अर्थात् कुलिङ पिरियड अनिवार्य गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर सत्तारूढ दल एमालेले यस्तो व्यवस्था आवश्यक नरहेको दाबी गर्दै आएको छ।

विधायन समितिमा हाल १४ जना सदस्य रहेका छन्। तीमध्ये १२ जना सांसद कुलिङ पिरियडको पक्षमा रहेका छन्, जबकि एमालेका मात्र दुई सदस्य (सभापति तुलसीकुमारी दाहाल र सदस्य गोपाल भट्टराई) उक्त अवधिलाई हटाउने पक्षमा छन्।

समितिमा दलगत सदस्य संख्या यस प्रकार रहेको छ:

• नेपाली कांग्रेस: ४ सदस्य (आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कृष्णप्रसाद सिटौला, कृष्णबहादुर रोकाया, विष्णुदेवी पुडासैनी)

• नेकपा (एमाले): २ सदस्य (तुलसीकुमारी दाहाल, गोपाल भट्टराई)

• नेकपा (माओवादी केन्द्र): ५ सदस्य (गंगाकुमारी वेल्वासे, झक्कुप्रसाद सुवेदी, तारामान स्वार, राधेश्याम पासवान, सुरेश कुमार आलेमगर)

• नेकपा (एकीकृत समाजवादी): २ सदस्य (जयन्तीदेवी राई, बेदुराम भुसाल)

• जनता समाजवादी पार्टी (जसपा): १ सदस्य (मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव)

समितिमा बहुमत सांसद कुलिङ पिरियड कायम गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकाले एमालेको संशोधन स्वीकृत हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। अब समितिले विधेयकमा समेटिने अन्तिम व्यवस्था तय गर्नेछ, जसको आधारमा निजामती सेवा विधेयकको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ।