भूमि विधेयकमा सत्ता साझेदार दलबीचको मतभेद मिलाउने गृहकार्य सुरु

भूमि विधेयकको विषयवस्तु र त्यसलाई अघि बढाउने प्रक्रियामा देखिएको मतभेद अन्त्य गर्न सत्ता साझेदार दलहरू—नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)—ले साझा रणनीति बनाउने प्रयास थालेका छन्। दुवै दलबीच विधेयकलाई समिति वा पूर्ण सदनबाट अघि बढाउने र संशोधनका बुँदाहरू कसरी मिलाउने भन्नेमा मतभेद छ। आपसी शङ्कालाई हटाउँदै अब दुबै दलले साझा धारणा बनाएर विपक्षी दलहरूसँग समेत परामर्श गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

यसै सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूसँग छलफल गर्दै दर्ता संशोधनहरूलाई सहमतिको आधारमा स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। तर, कांग्रेस सांसदहरू मन्त्रीको आश्वासनप्रति पूर्ण विश्वस्त छैनन्। निजामती सेवा विधेयकमा एमाले सांसदहरूले राखेको संशोधनका कारण कांग्रेस अझै शङ्कित देखिएको छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सत्तारूढ दलहरूबीच साझा धारणा बनाएर संयुक्त दस्तावेज तयार गरिने र त्यसपछि मात्र प्रक्रिया तय हुने जानकारी दिनुभयो। उता, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि द्विपक्षीय छलफल जारी रहेको र प्रक्रिया अझै टुंगोमा नपुगेको बताउनुभयो।

भूमि विधेयकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका विपक्षी दलहरू छलफल समितिमार्फत गरिनु पर्ने पक्षमा छन्। जसपाले विषयवस्तुमा सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको छ। फास्ट ट्र्याकमार्फत विधेयक अघि बढाउने सरकारको तयारीलाई ध्यानमा राख्दै विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समितिमार्फत छलफल गर्न आग्रहसमेत गर्नुभएको थियो।

विधेयकमा विशेषगरी भूउपयोगको प्रस्ताव, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवास निर्माणका लागि दिने प्रावधानलगायतका विषयले व्यापक चासो पाइरहेका छन्। हालसम्म ५१ वटा संशोधन दर्ता भइसकेका छन्, जसमा सत्तारूढ कांग्रेसका दुई महामन्त्रीसहित १५ सांसदको तथा नेकपा (एमाले) का एक सांसदको संशोधन समावेश छन्। विपक्षी दलहरूले भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनसम्बन्धी प्रावधानहरूमा कुनै परिवर्तन नगर्न माग गरेका छन्।

कांग्रेसले कृषि, उद्योग वा अन्य प्रयोजनका लागि छुट लिएको जग्गा घरजग्गा कम्पनीमा नलगानी गर्न सकिने गरी कडाइ गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूकै आन्तरिक मतभेदका कारण विधेयक हाल संसदीय प्रक्रियामै रोकिएको अवस्था छ।