मोहम्मद आफताब आलमको सफाइ विरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासको फैसलामा गम्भीर त्रुटि र प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो। कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले पुनरावेदनको पुष्टि गरेका छन्।

यसअघि, २५ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

गत १४ जेठमा न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले मोहम्मद आफताब आलमसहित अन्य आरोपितहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।

सरकारले पुनरावेदनमार्फत सफाइ पाएका सबै आरोपितलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग गर्दै एकमुष्ट रूपमा मुद्दा सर्वोच्चमा पुर्‍याएको हो।
सरकारको नीति अनुसार तल्लो अदालतको विवादास्पद फैसला फेरबदल गर्न आवश्यक ठहरिएमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिन्छ।

यस मुद्दाले राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा व्यापक चासो उत्पन्न गरिरहेको छ।