सरकारप्रति समर्थन फिर्ता गर्ने चेतावनी मत्थर : भूमि विधेयकमा सहमतिको प्रयासमा जसपा नेपाल

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने संकेत गरे पनि हाललाई उक्त चेतावनी मत्थर भएको छ।
७ र ८ असारमा बसेको जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारलाई पूर्णतः असफल ठहर गर्दै समर्थन फिर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो।

जसपा नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार नहुनुजस्ता विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ताबाट अलग हुने संकेत गरेको थियो।
तर कार्यकारिणी समितिको निर्देशनअनुसार पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले बैठक आह्वान नगरेपछि समर्थन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

तीन सातासम्म निष्क्रिय देखिएका यादव सोमबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँगको संयुक्त छलफलमा सहभागी भए। बालुवाटारमा भएको छलफलमा भूमि विधेयक मुख्य एजेन्डा थियो।

जसपा नेपाल भूमि विधेयकका केही प्रावधानप्रति सुरु देखिनै असन्तुष्ट रहँदै आएको छ। ‘भूमिहीन तथा सुकुमवासी समस्याको समाधान गर्न विधेयक सक्षम छैन’ भन्ने पार्टीको ठहर छ।
विधेयकले प्रदेश सरकारको अधिकार हनन भएको भन्दै मधेसवादी दलहरूको साझा धारणा समेत बनाइएको छ।

भूमि विधेयकमा सत्तारुढ दल कांग्रेस पनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैन। कांग्रेसका दर्जनौँ सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। यही कारण २५ असारमा संसदको कार्यसूचीमा राखिएको विधेयकलाई हटाइएको थियो।

तीन दलबीचको संवादपछि भूमि विधेयकका विवादित प्रावधानबारे कार्यदल बनाएर सहमति खोज्ने प्रस्ताव कांग्रेस सभापति देउवाले अघि सारेका छन्, जसलाई अन्य दलहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइएको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनले बुझिरहेको छ कि जसपा नेपालको साथबिना राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित गर्न कठिन हुनेछ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सदस्य आवश्यक छन्, जसका लागि कांग्रेस (१६), एमाले (१०), जसपा (३) र लोसपा (१) को समर्थन आवश्यक पर्छ।

सत्ता पक्षले भूमि विधेयकमा सहमति जुटेपछि जसपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने सम्भावना खुल्ने दाबी गरेको छ। तर जसपा नेपालले सत्तासँगको सम्बन्ध अझै यथास्थितिमा रहेको जनाएको छ।

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार, सरकारले स्पष्ट रोडम्याप नदिएसम्म समर्थन कायम राख्न गाह्रो हुन्छ।
“समर्थन फिर्ता नगर्ने औपचारिक निर्णय नगरेका मात्रै हौं, तर व्यवहारमा समर्थन फिर्ता गरेजस्तै हो,” सुमनले भने।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार र भूमि विधेयक पुनःलेखनजस्ता विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक भएको उल्लेख गरे।