दिगो कृषि र जलवायु वित्तको मागमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल र समान भूबनोट भएका देशहरूका लागि दिगो कृषि प्रणाली र हिमाली क्षेत्रको जलवायु वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। रोममा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) को ४४औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव झेलिरहेका नेपाल, विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो।

मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो, “नेपाल र यस्तै देशका हिमाली क्षेत्रहरू जलवायु सङ्कटका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। तर जलवायु वित्त र अनुकूलनका प्रयासमा यी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको छ। यो विषयमा सबैको ध्यान आवश्यक छ।”

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत योगदान गर्ने र करिब दुई तिहाइ जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले खाद्य सुरक्षा, पोषण, गरिबी निवारण र ग्रामीण विकासमा कृषिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्पष्ट गर्नुभयो।

सन् २०३० सम्म भोकमुक्त विश्वको लक्ष्य अझै अपूर्ण रहेको र महामारी, जलवायु सङ्कट, आर्थिक अस्थिरता र भूराजनीतिक तनावले दिगो विकास लक्ष्यहरूमा चुनौती थपिएको मन्त्री डा. राणाले बताउनुभयो।

उहाँले दिगो र सहनशील पहाडी कृषि प्रवर्द्धन अपरिहार्य रहेको जोड दिँदै यो जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभई जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षा र पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।

नेपालले ‘फोर बेटर’ दृष्टिकोणसहित सफल र नवप्रवर्तनशील कृषि अभ्यासहरू विस्तार गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो, “हामी किसानहरूलाई पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच विस्तार गर्न सहकार्यको खोजीमा छौँ। जलवायु जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा दिगो पहाडी कृषि प्रवर्द्धनका लागि एफएओसँगको सहकार्य थप सशक्त हुने अपेक्षा छ। साथै, महिला र युवा किसानहरूको सहभागिता र नेतृत्व वृद्धिका लागि अनुभव र ज्ञान साझेदारीको अपेक्षा गरेका छौँ।”