राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट महामन्त्री पदबाट निष्कासन गरिएका डा. मुकुल ढकालले आफूलाई पुनः सो पदमा कायम राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
उनले निर्वाचन आयोगमा रहेको पार्टी अभिलेखमा आफूलाई महामन्त्रीको रूपमा कायम राख्न माग गरेका छन्। साथै, पार्टीभित्र महामन्त्रीको रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको अडान छ।
उनको निवेदनमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दैछ।
ढकालले भने, “रास्वपाले कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री र मनिष झालाई प्रवक्ता बनाउने निर्णय गरेको छ। तर निर्वाचन आयोगमा अझै पनि म नै महामन्त्री र प्रवक्ताका रूपमा दर्ता छु। आयोगको अभिलेख परिवर्तन नगरियोस् भनेर म अदालत पुगेको हुँ।”
तर सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा भने ढकालको रिटमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको देखिँदैन। ढकालले पार्टी, केन्द्रीय कार्यसमिति, सभापति रवि लामिछाने, हाल नियुक्त महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र प्रवक्ता मनिष झालाई विपक्षी बनाएका छन्।
निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि ढकालका नाममा पत्र पठाउँदै उनी नै रास्वपाका अधिकृत महामन्त्री भएको विवरण दिएको थियो। त्यसपछि रास्वपाले बुर्लाकोटी र झालाई नयाँ जिम्मेवारी दिएको हो। साथै, पार्टीले आयोगमा नयाँ विवरण पनि पेस गरिसकेको छ, जुन अहिले सम्म अद्यावधिक भइसकेको छैन।
ढकालले आफूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै आफ्नो पदमा पुनःस्थापनाको माग गरेका हुन्।