नेपालमा विधेयकहरूको प्रगति: ढिलासुस्तीको अवस्था

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले २०८१ पुस ४ गते समितिमा बुझाएको थियो। तर, यो प्रतिवेदन छ महिनाभन्दा बढी समयदेखि समितिमै अलपत्र छ। भ्रष्टाचार निवारण विधेयक उपसमितिकै प्रतिवेदनका आधारमा पारित र प्रमाणीकरण भइसके पनि यो विधेयक २०७६ माघदेखि विधायिकी प्रक्रियामा अड्किएको छ।

यस्तै, सङ्घीय निजामती विधेयक पनि सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा परेको छैन। असार ३ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची अघि बढ्न नसकेपछि संसद्को पाक्षिक क्यालेन्डरमा समेत यो विधेयक समावेश छैन। चालु अधिवेशनमा पारित हुने अपेक्षा गरिए पनि प्राथमिकताको अभावमा यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन।

त्यसैगरी, विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि समितिबाट पारित हुन ढिलाइ भएको छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्ने सहमति भए पनि असार ११ सम्म समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन। समितिमा औपचारिक छलफल केही समयदेखि रोकिएको छ, यद्यपि सभापति अम्मरबहादुर थापा संयोजक रहेको परामर्श तथा समन्वय समितिमा विवादित विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ।