‘कानूनमा ढाल्न सबै विकल्प प्रयोग गर्छौं’: शंकर पोखरेल

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेश कुनै पनि हालतमा रोक्न नसकिने बताएका छन्। उनले अध्यादेशलाई राज्यको कानूनमा रूपान्तरण गर्न सबै सम्भावित विकल्प प्रयोग गरिने दाबी गरेका हुन्।

शुक्रबार च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘नेपालका लागि आइसिटी आधारित उद्यमशीलता: आर्थिक समृद्धिको नयाँ बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले अध्यादेशको विरोध गरेर त्यसलाई असफल बनाउन नसकिने प्रष्ट पारे।

पोखरेलले अध्यादेशलाई रोक्न खोज्नेहरूको प्रयासलाई व्यर्थको भन्दै यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले कार्यान्वयन गरिने बताए। उनले भने, "अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरेको छ। यसको विरोध भयो भनेर कोशिस असफल हुन्छ भन्ने सोच्न हुँदैन। दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सचेततापूर्वक यो कदम चालेका छन्। त्यसैले यसलाई कानूनमा ढालिहालिन्छ।"

उनले अध्यादेश आफैंमा कानून भएको र यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली आवश्यक नपर्ने विषयलाई बल दिए। पोखरेलले भने, "कानूनले स्पष्ट रूपमा तोकेको चिजका लागि नियमावली आवश्यक हुँदैन। यदि कुनै ठाउँमा नियमावली बनाउनु पर्ने स्थिति छ भने, त्यो पनि चाँडै बनाइनेछ।"

महासचिव पोखरेलका अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याउने क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सचेत भएर काम गरेका छन्। उनले विरोधका बाबजुद अध्यादेश कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै थपे, "विकल्पहरू धेरै छन्। विरोधले यो प्रक्रिया रोक्न सक्दैन। जसरी पनि टुंग्याउनेछौं।"

सरकारले ल्याएको अध्यादेश देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र उद्योग क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको दाबी पोखरेलले गरे। उनले अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरिने र सरकारका आर्थिक सुधारका कदमलाई कुनै पनि प्रकारको अवरोधले नरोकिने बताएका छन्।

अध्यादेशको विरोध भइरहे पनि पोखरेलले यसलाई कानूनी रूप दिने प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने प्रस्ट पारेका छन्। नियमावली बनाउने र आवश्यक परे प्रक्रियागत सुधार गर्ने विषयमा एमाले नेतृत्व दृढ रहेको उनको भनाइले संकेत गर्छ।

महासचिव शंकर पोखरेलको धारणा अनुसार, सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कानूनी रूप दिन एमाले पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध देखिन्छ। अध्यादेशको विरोध गर्नेहरूका लागि उनको कडा जवाफले सरकारको अडान झल्काएको छ। तर, यो प्रक्रियाले राजनीतिक खिचातानी अझै बढाउन सक्ने देखिन्छ।