कुलिङ पिरियड छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा भएको त्रुटिसम्बन्धी विषयमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको छ। समितिका सभापति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।

गत असार २३ गते गठन गरिएको समितिमा सात सदस्य थिए भने सभापतिमा परियार रहेका थिए। सभामा प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले समितिलाई चारवटा कार्यादेश दिइएको स्मरण गराए।

कार्यादेश अनुसार, पहिलो — विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ मा २ वर्षको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी राजनीतिक सहमति अनुसार तादात्म्यता नरहनुको कारण पत्ता लगाउने, दोस्रो — त्यस्तो तादात्म्यता नमिल्नुमा कसको कस्तो भूमिका रह्यो भन्ने छानबिन गर्ने, तेस्रो — विधेयकमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएमा कसलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सिफारिस तयार पार्ने, र चौथो — यस्ता त्रुटि भविष्यमा नहोस् भनेर सुझाव दिने जिम्मा समितिलाई दिइएको थियो।

शुरुआतमा समितिलाई २१ दिनको म्याद दिइएको थियो। पछि समय अपुग भएको भन्दै ७ दिनको थप समय दिइयो। असार १८ गते म्याद सकिए पनि समितिले निरन्तरतामा बैठक गर्दै अन्ततः प्रतिवेदन पारित गरी आज सभामा पेस गरेको हो।

सभापति परियारका अनुसार, समितिले ३७ वटा बैठक सम्पन्न गरेको थियो। सोधपुछका क्रममा सरोकारवालासँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको थियो।

उनले २०७२ सालमा जारी भएको संविधानअनुसार निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक समयमै आउनुपर्ने भए पनि २०७५ मा आएको विधेयक फिर्ता भएको र हाल २०८० फागुन २१ गते पुनः संसद्मा आएको स्मरण गराए।

विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको र त्यस समितिले उपसमिति बनाएर विस्तृत दफावार छलफल गरेको जानकारी दिँदै, विधेयक पारित गर्ने क्रममा स्वार्थ समूहको दबाब रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

सभापति परियारले समितिको निष्कर्ष अनुसार २ वर्षको कुलिङ अफ पिरियड कायम गर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति रहेको पुष्टि गर्दै सोही आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको स्पष्ट पारे।