सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश — ‘आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५’ कार्यान्वयन रोक

सर्वोच्च अदालतले २५ वर्षअघि बनेको ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन, २०५५’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले साउन १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयमा रोक लगाएको हो।

अदालतले आदेशमा ऐन लागु गर्नुअघि आवश्यक नियमावली नबनाइएको र विना तयारी ऐन कार्यान्वयन गर्दा जनस्वास्थ्य र जनजीविकामा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

अधिवक्ता शिलत महर्जनले दायर गरेको रिटमा आयोडिनयुक्त नुनको निजी क्षेत्रमार्फत आयात र वितरणको प्रयासले मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्ने भन्दै ऐन बदरको माग गरिएको थियो। अदालतले अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि ऐनको कार्यान्वयन रोकिने निर्णय सुनाएको हो।

यस फैसलाले स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा आवश्यक नीति तथा कानुनी पूर्वाधार बिना कानुन कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमप्रति ध्यान खिचेको देखिन्छ।