ताजा अपडेट
कर्णाली प्रदेशका तीन स्थानीय तह — कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका र जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी करार तथा ज्यालादारी सेवा अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेका छन्।
यी पालिकाहरूले कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ र सोसँग सम्बन्धित नियमावलीको आधारमा करार सेवामा नियुक्ति गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको जनाउँदै, हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा अवधि नवीकरण नगर्ने सूचना सार्वजनिक रूपमा जारी गरेका हुन्।
शुभकालिका गाउँपालिकाले दरबन्दीभन्दा बाहिर रहेका सबै किसिमका करार कर्मचारी — प्रशासनिक, प्राविधिक, शिक्षक तथा श्रेणीविहीन — को सेवा साउन १ गतेदेखि अर्को व्यवस्था नआएसम्म स्थगित गर्न परिपत्र गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
खाँडाचक्र नगरपालिकाले पनि आफ्नो ३६औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका शाखामा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा अवधि थप नगर्ने निर्णय गरेको छ।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले सबै वडाहरूमा परिपत्र पठाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका करार कर्मचारीहरूलाई साउन १ गतेदेखि हाजिर नगराउन निर्देशन दिएको छ।
यी निर्णयहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ अनुसार कानुनी रूपमा अवैध करार नियुक्ति तथा सेवा विस्तारलाई रोक लगाउने उद्देश्यले गरिएको बताइएको छ। यसले आगामी दिनमा करार सेवाको नियमन र सरकारी सेवा संरचनामा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
