गुणस्तरीय पशु चिकित्सा सेवाका लागि ‘नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आइतबार उक्त विधेयक संसदमा पेश गरेका हुन्।

मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिएअनुसार नेपालमा सन् २०५५ बाट लागु भएको पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २७ वर्षपछि संशोधन गर्न लागिएको हो। यो अवधिमा पशु चिकित्सा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू आएकाले वर्तमान आवश्यकता अनुसार ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

संशोधन विधेयकले पशु चिकित्सकको नाम दर्ता, पशु चिकित्सा व्यवसाय तथा अध्ययन अध्यापन गर्ने शैक्षिक संस्थाको नियमन, चिकित्सकको क्षेत्राधिकार जस्ता विषयहरूलाई प्राविधिक रूपमा थप स्पष्ट र विशेष बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

यस विधेयकमार्फत पशु चिकित्सा व्यवसायको परिभाषा अद्यावधिक गरिने, चिकित्सकको नाम दर्ता परीक्षा, विशेषज्ञ दर्ता, कसुर तथा सजायसम्बन्धी प्रावधानहरू समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गरिनेछ। साथै, मुद्दाको पुनरावेदन, निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण, अनुसन्धान प्रक्रिया र दण्ड व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट बनाइएको छ।

संविधानको धारा ३६ अनुसार खाद्यको हक र धारा ४४ अनुसार गुणस्तरीय सेवा उपभोग गर्ने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न पशु चिकित्सकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरेका छन्। पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्न र उपभोक्ता संरक्षणमा पशु चिकित्सकको नेतृत्व अपरिहार्य भएको स्पष्ट गरिएको छ।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) का मापदण्डअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि पशु चिकित्सकको भूमिका बढ्दै गएको र पशुपालन व्यवसाय विस्तारसँगै पशुजन्य रोगको जोखिमसमेत बढेकाले दक्ष तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको माग बढिरहेको बताइएको छ।

अन्ततः, विधेयकको उद्देश्य नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्दै गुणस्तरीय पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउनु, दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्नु, र किसान तथा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ।