लुम्बिनी युनेस्कोको सम्भावित खतराको सूचीबाट हट्यो

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी युनेस्कोको सम्भावित खतराको सूचीबाट हटेको छ। पेरिसमा जारी युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको ४७ औँ बैठकले लुम्बिनीलाई एक वर्षका लागि खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले लुम्बिनीमा संरक्षणमैत्री सुधारका कार्य भइरहेको ठहर गरेको छ।

बुल्गेरियाका प्रोफेसर निकोले नेनोवको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकले लुम्बिनीको अवस्था बुझ्न रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसन पठाउने निर्णय गरेको छ। लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईका अनुसार, यो मिसनको स्थलगत प्रतिवेदनका आधारमा लुम्बिनी पुनः खतराको सूचीमा पर्ने वा नपर्ने निर्क्योल हुनेछ।

यसअघि सन् २०२२ मा विश्व सम्पदा केन्द्र र इकोमसले सम्पदाविज्ञ रोलेन लिन र प्रोफेसर कारियासहितको रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसन लुम्बिनी पठाएको थियो। उक्त मिसनको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०२४ मा युनेस्कोले लुम्बिनीलाई सम्भावित खतराको सूचीमा राखेको थियो।

गत साउनमा दिल्लीमा भएको ४६ औँ विश्व सम्पदा समितिको बैठकले लुम्बिनीलाई एक वर्ष खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको थियो। भारतले सुधारका लागि एक वर्षको समय दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि १९ देशले समर्थन गरेका थिए। सो प्रस्तावअनुसार १२ बुँदे सुधार खाका तयार गरिएको थियो। बिहीबार सम्पन्न २१ राष्ट्र सम्मिलित बैठकले नेपाललाई एक वर्षको अवसर प्रदान गरेको हो।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले संरक्षणमैत्री कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सबै पक्ष समेटेर काम गरेकाले सकारात्मक परिणाम आएको बताए। लुम्बिनीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत व्यवस्थापन संरचना (इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क) र विभिन्न सेक्टर स्ट्राटेजी (पुरातत्व, भिजिटर व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप, स्थानीय विकास र बौद्ध समुदाय) बनाएर काम थालिएको छ।

राईले लुम्बिनीको विश्वव्यापी महत्व जोगाउन युनेस्कोको मागअनुसार प्रतिबद्धता र फिल्डमा काम गरेकाले यो नतिजा आएको बताए। उनले भने, “विश्व सम्पदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना र विशेषज्ञसँगको सहकार्यले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीबाट जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।”

शाक्यले युनेस्कोका पुराना सिफारिस अध्ययन गरी स्टेट अफ कन्जर्भसन (एसओसी) प्रतिवेदन पठाएकाले सुखद परिणाम आएको उल्लेख गरे। जुलाई ६ देखि पेरिसमा जारी ४७ औँ विश्व सम्पदा समितिको बैठक जुलाई १६ मा समापन हुनेछ।