५२ संवैधानिक पदाधिकारीबारे मध्यरातको फैसलाको चुरो के हो ? पढ्नुहोस्– ५ बुँदामा ब्रिफिङ

चार महिनाको लामो सुनुवाइपछि करिब ५० दिनको प्रतीक्षामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यराति ५२ संवैधानिक नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर्‍याउँदै सदर गरेको छ।

पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा बहुमत–अल्पमतका आधारमा ३–२ को अनुपातले नियुक्तिलाई वैधानिक ठहर गर्ने निर्णय भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणका ३२ नियुक्तिको सिफारिस कानूनसम्मत नभएको मत राखे।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मुद्दा सुरु भएको चार वर्षपछि टुंगो लाग्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै नियुक्ति खारेज नगरी संसदीय सुनुवाइका लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरिन्।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमाल चुडालले नियुक्ति प्रक्रिया संविधानसम्मत भएको भन्दै सदर गर्नुपर्ने मत राखे। मल्लको राय शर्मा र चुडालसँग मिल्दा सोही निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ।

संवैधानिक इजलासले पाँचवटा प्रमुख प्रश्नमा संक्षिप्त व्याख्या गर्दै फरक–फरक तीनथरी राय प्रस्तुत गरेको छ।