सरकारले विकास आयोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित व्यावहारिक बजेट सार्वजनिक गर्‍यो

महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरूलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अधुरा विकास आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चिततासहितको नाराविहीन बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो।

दुई घण्टा १० मिनेट लामो बजेट वक्तव्यमार्फत उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँ ठूलो अर्थात् १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो।

नयाँ बजेटमा चालु खर्च विनियोजनमा सरकार संयमित देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपियाँ चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ, जुन चालु वर्षको तुलनामा ४० अर्ब रुपियाँ मात्र बढी हो। रोजगारी र पुँजी निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने विकास (पुँजीगत) बजेट भने सरकारले उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ।

कुल विनियोजनको करिब २१ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड रुपियाँ विकास बजेटका लागि छुट्याइएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५५ अर्ब ५४ करोड रुपियाँले बढी हो। यो विकास बजेट हालसम्मकै दोस्रो ठूलो हो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले चार खर्ब आठ अर्ब रुपियाँको विकास बजेट ल्याएको थियो।

वैदेशिक ऋणको सावाँ भुक्तानी र संस्थानहरूमा लगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन चालु वर्षको तुलनामा आठ अर्ब रुपियाँले बढी हो। ऋण भुक्तानीको अनिवार्य दायित्वका कारण सरकारले विगतको तुलनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। चालु वर्षमा विकास बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ बढी विनियोजन हुँदा आलोचना खेपेको सरकारले यसमा सुधार गर्दै विकास बजेटलाई प्राथमिकता दिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनबाट छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको विश्वास छ।