कर्णाली सरकारले स्थानीय सेवा ऐन फिर्ता लियो, संशोधनका लागि नयाँ विधेयक प्रस्ताव

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यो ऐन फिर्ता लिई संशोधनका लागि नयाँ विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको हो। 

प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते यो ऐन जारी गरेको थियो भने पुस १९ गते नियमावली लागू भएको थियो। तर, ऐनमा त्रुटिहरू भएको र संशोधन आवश्यक भएको भन्दै विभिन्न कर्मचारी सङ्गठनहरूले विरोध र आन्दोलन गरेपछि सरकारले ऐन फिर्ता लिएको हो। 

बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश ससर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ, जसले अनुदान वितरणलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र अनुगमनयोग्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै, ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०८१’ मा प्रशासन तथा विधेयक समितिको परिमार्जन समेटेर प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ। 

ऐनमा के छ?

ऐनले स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालनका लागि स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई प्रमुख निकाय बनाइएको छ। ऐनले प्रशासन, इन्जिनियरिङ, कानुन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र विविध गरी सातवटा स्थानीय सेवा रहने व्यवस्था गरेको छ। 

अधिकृतस्तरमा छैटौँदेखि १० औँ र सहायकस्तरमा तहविहीनदेखि पाँचौँ तह कायम गरिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यविवरण स्वीकृत गर्ने, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सभाबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था छ। अस्थायी पदका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ। 

पदपूर्ति खुला, अन्तरतह प्रतियोगिता, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा हुने छ। छैटौँ, आठौँ र १० औँ तहमा शतप्रतिशत स्तरवृद्धिबाट पदपूर्ति गरिनेछ। खुला प्रतियोगितामा खस आर्य ४५%, दलित २२%, आदिवासी जनजाति १२%, पिछडिएको १२%, अपाङ्गता ५%, मधेशी मुस्लिम २% र थारू २% कोटा निर्धारण गरिएको छ। कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष र समायोजित कर्मचारीका लागि साबिक ऐनअनुसार हुने व्यवस्था छ। 

कर्मचारीले भैपरी, पर्व, घर, बिरामी, प्रसूति, किरिया, विवाह, पर्यटन, अध्ययन र असाधारण गरी १० प्रकारका बिदा पाउनेछन्। ऐनले ज्यालादारी र करार नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्दै अनावश्यक भर्ना रोक्ने दाबी गरिएको छ। ऐनविपरीत नियुक्तिमा तलब, भत्ता र सुविधाको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट असुल गरिने व्यवस्था छ।