सुनसरी। कृषि प्रधान देवानगञ्ज गाउँपालिकाका किसानहरू पछिल्ला दिनहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूबाट अनावश्यक झन्झट खेप्न बाध्य भएका छन्। १२ महिने तरकारी उत्पादन गर्ने यस गाउँपालिकाका किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी देशभरका विभिन्न शहरहरू—बिराटनगर, धरान, बिर्तामोड, झापा, काठमाडौं, पोखरा र वीरगञ्जसम्म ढुवानी गर्दै आएका छन्।
तर, हालसालै किसान र व्यापारीहरूले तरकारी बिक्री तथा ढुवानीमा सुरक्षाकर्मीहरूले अनावश्यक रूपमा रोकेको, बिल मागेको र घण्टौं बाटोमा रोकेर दुख दिएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय किसान रामदेव यादव भन्छन्, “हामीसँग पान विल त होला तर भ्याट विल त कहाँबाट ल्याउने? हामी त किसान हौँ, हामीले बजारमा बिक्रि गर्न पठाउने हो, उद्योगी त होइनौँ।”
यस्तै, एक व्यापारीका अनुसार, “देवानगञ्जका किसानहरूसँग तरकारी संकलन गरेर बिराटनगर ल्याउँदा प्रहरीहरूबाट घण्टौँ बाटोमा रोक लगाइन्छ, जसका कारण तरकारी सडेर जान्छ। काम गरेर खान खोज्दा पनि राज्यले अवरोध गरिरहेको छ।”
यस विषयमा ‘किसानसँग कृषिमन्त्री’ अन्तर संवाद कार्यक्रममा देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेचनप्रसाद मेहताले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङगामको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले भने, “हाम्रा किसानहरूलाई विभिन्न बहानामा प्रहरीहरूबाट दु:ख दिइँदै आएको छ। उनीहरूलाई बिल देखाऊ भनेर थिचोमिचो गरिन्छ, तर किसानसँग कहाँबाट बिल आउँछ?”
अध्यक्ष मेहताले मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक नारायण प्रसाद चिमरियामाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै भने, “हाम्रो देवानगञ्जको हाटबजार बिहानै लाग्छ। टाढाटाढाबाट व्यापारी आउँछन् र किसानसँग तरकारी किनेर लैजान्छन्, तर प्रहरी प्रशासनले भारतको तरकारी भन्दै अनावश्यक बिल माग्ने, बार्गेनिङ गर्ने जस्ता व्यवहार गर्दै आएका छन्।”
यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जाँदैन भने किसानहरूको श्रम, पसिना र लगानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ। राज्यका तर्फबाट कृषिमा सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै किसानहरूलाई दुःख दिइनु खेदजनक विषय बनेको छ।