ताजा अपडेट
रेल्वे विभागले सुचना लुकाएको भन्दै बर्दिवास रेल्वे पिडितले दिएको रिटउपर उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको छ ।
रेल्वे पिडितहरुले पटक-पटक सुचना माग्दा पनि सुचना लुकाएको व्यहोरासहित बर्दिवास-१ का ज्ञान बहादुर थापाले पिडितहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय सुचना आयोग, रेल विभागका माहानिर्देशक रोहित कुमार बिसुराल र सुचना अधिकारीविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथी अविलम्ब सुचना उपलब्ध गराउन आदेश जारी भएको हो ।
रेल्वे पिडितहरुले २७ चैत्र २०८० मा मुआव्जा सम्बन्धि मापदण्ड निर्धारणको कागजात, निर्धारण गर्दा लिएको वाटो सम्बन्धि आधार, मुआव्जा बुझिलिनेको नामावली, बर्दिवास नगरपालिकाले प्रदान गरेको नक्सा जस्ता विषयहरु माग गर्दा नदिएपछि मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
संयुक्त इजलाशवाट न्यायधिशद्वय विदुर कोइराला र रमेश ढकालले १९ भदौमा गरेको फैशालाले निवेदकले माग गरेको सुचना अविलम्ब उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो ।
नेपालको संविधान धारा-२७ तथा सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १ र २ बम्मोजिम सुचनाको हकको सुनिश्यत गर्दै आवस्यक सुचना उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशन समेत भएको छ ।
