ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा टाउकोमा हात राख्नुपर्ने अवस्था आउँछः सांसद डा.महत

काठमाडौँ – निवर्तमान अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद डा.प्रकाशशरण महतले ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जनाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले टाउकोमा हात राख्नुपर्ने अवस्था आउने दाबी गरेका छन्।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा ०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारले २१ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरे।

उनले ३० खर्बको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई शुभकामना दिँदै बजेट प्रस्ताव गर्ने काल्पनिक आम्दानीको स्रोत देखाउने, सबै ठाउँमा बजेट दिने र कार्यकर्ताले चाहेका मागलाई वितरण गर्ने खालको नल्याउन सुझाव दिए।

उनले यस्तो बजेट ल्याउँदा सबै केही क्षण खुशी भएजस्तो देखिए पनि बजेटले गर्ने दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना र घोषणा पूर्तिको बेलामा अर्थमन्त्रीले टाउकोमा हात राख्नुपर्ने स्थिति आउने दाबी गरे।

उनले पार्टीको नेतृत्व गरेर अर्थमन्त्री भएर सरकारमा बस्दा एकलव्य दृष्टिकोण लिएर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको बताए।

उनले आफूले पार्टीलाई प्राथमिक भन्दा पनि देश र जनता प्राथमिकता दिएको दाबी गरे। उनले पार्टीको पक्षमा पृष्ठपोषण गर्ने कामभन्दा पनि बजेटमा देखिएको बेथितिलाई थितिमा ल्याउने काम गरेको दाबी गरे।

उनले बजेटलाई थितिमा ल्याउन नसक्ने हो भने झन् ठूलो अप्ठ्यारोमा देश जाने उल्लेख गरे। उनले २० खर्बको बजेट बनाउन सरकार लागेको भन्ने सुनेको भन्दै सरकारले सके २० खर्ब मात्रै नभई ३० खर्ब ल्याउँदा पनि फरक नपर्ने तर कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए।

उनले सरकारलाई ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ यो वर्ष ऋण र साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताए। उनले वर्तमान सरकारले आगामी बजेटमा ४ खर्ब ३५ अर्ब ऋण र साँवा भुक्तानी लागि छुट्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

उनले भने, ‘पार्टीको नेतृत्व गरेर अर्थमन्त्री भएर सरकारमा बस्दा एकलब्य दृष्टिकोण थियो। पार्टी प्राथमिक होइन। देश र जनता प्राथमिकताको विषय हो। मैले पार्टीको पक्षमा पृष्ठपोषण गर्ने काम भन्दा पनि बजेटमा देखिएको बेथितिलाई थितिमा ल्याउने काम गरे। बजेटलाई थितिमा नल्याउने हो भने झन ठूलो अफ्ठ्यारोमा हामी गर्दैछौं। अहिले नयाँ अर्थमन्त्री बन्नुभएको छ। मैले सुनिरहेको छु। २० खर्बको बजेट बनाउन सरकार लागेको छ अरे। बनाउनुस् शुभकामना छ। म चाहन्छु सरकारले सकेदेखि २० खर्ब होइन ३० खर्ब बनाउनुस्। तर बजेट प्रश्ताव गर्ने काल्पनिक आम्दानीको स्रोत देखाउने,सबै ठाउँमा बजेट राखेको छु भनेर घोषणा गर्ने र सँगै कार्यकर्ताले चाहेका मागहरुलाई वितरण गरेर पूर्ति गर्दा सबै एकक्षिण खुशी भएजस्तो देखिएला तर यसले गर्ने दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना गर्छ र घोषणा पूर्ति हुँदैन। त्यसपछि अर्थमन्त्रीले टाउकोमा हात राख्नुपर्ला ? अहिले मैले भने ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ यो वर्ष ऋण र साँवा भुक्तानी गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीले त्यो कुरा नकार्न सक्नुहुन्न। उनले ४ खर्ब ३५ अर्ब त्यसको लागि छुट्याउनुपर्छ। स्थानीय निकाय ७५३ पालिका सात प्रदेशलाई दिँदै आएको सहयोग दिनैपर्छ। सामाजिक सुरक्षालाई निरन्तरता गर्ने कुरा गरेको छु। तर जुन दोहोरोपन छ। चाहिने र नचाहिनेलाई पनि दिएका र्छौं। सामाजिक सुरक्षाको ठूला दायित्व पूर्ति गर्नुपर्छ। बाँकी रहेको स्रोतको प्राथमिकरण नगरी खर्च नगर्ने हो भने समस्या हुन्छ।’

उनले स्थानीय निकाय ७५३ पालिका सात प्रदेशलाई दिँदै आएको सहयोग रोक्न नमिल्ने बताए। उनले सामाजिक सुरक्षालाई निरन्तरता दिँदा आवश्यकताको आधारमा दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए।