ताजा अपडेट
वर्षौंसम्म काम नगरी अलपत्र पारिएका सडक र पुल निर्माणसम्बन्धी रुग्ण ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया सरकारले औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।
सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी, तथा विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयहरूले हालसम्म १७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
बिराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र नुवाकोटसहितका कार्यालयहरूद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती ठेक्काहरू तोडिने घोषणा गरिएको हो। ठेक्का तोड्न लागिएका अधिकांश आयोजना पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगर्ने ठेकेदारहरूको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए। त्यसैका आधारमा रुग्ण ठेक्का तोड्ने काम तीव्र पारिएको हो।
हाल सडक क्षेत्रमै मात्रै २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।
यस क्रममा तोड्न लागिएको सबैभन्दा ठूलो ठेक्का झापामा रहेको कन्काई पुलको हो। झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ लाई जोड्ने ७२३ मिटर लम्बाइको कन्काई पुलको निर्माण १४ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ।
यसैगरी, विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले ५/५ वटा र नुवाकोटले २ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारको पछिल्लो कदमले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको लापरवाहीप्रति कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। अब ठेकेदारहरूले काम नगरी सम्झौता राख्ने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
