प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १२५ दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै आगामी निर्वाचनप्रति सरकार गम्भीर र प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै, संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै हिँडिरहेको एमालेतर्फ लक्षित चारवटा कडा सन्देश सार्वजनिक गरिन्।
बैठकमा एमालेतर्फबाट उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र पूर्व सांसद महेश बर्तौला सहभागी भए। प्रधानमन्त्रीले एमालेको नाम नलिए पनि उनको समग्र अभिव्यक्ति संसद् पुनर्स्थापनाको माग उठाइरहेको दलप्रति केन्द्रित थियो।
एमालेले कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने, सरकार असंवैधानिक तवरले गठन भएको र संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा जाने तयारी गरिरहेको अवस्थामा, प्रधानमन्त्रीले उनीहरूका गतिविधि अनुचित र असंवैधानिक रहेको संकेत दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीका चार प्रमुख सन्देश यसप्रकार छन्:
१. संसद् पुनर्स्थापनाको माग ‘राजनीतिक दुर्घटना’ दोहोर्याउने प्रयास
उनले निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद् पुनर्स्थापनाको कुरा उठाउनु मुलुकलाई पुनः अस्थिरतामा धकेल्ने चेतावनी दिइन्। यसलाई विगतको राजनीतिक दुर्घटना दोहोर्याउने कोशिसको रूपमा औंल्याइन्। कार्कीका अनुसार संवैधानिक निकास चुनाव हो, पुनर्स्थापना होइन।
२. लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल चुनावबाट भाग्दै नभाग
उनले जनमतको सम्मान नगरी संसद् पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नु संवैधानिक दायित्वबाट पलायनको संकेत भएको बताइन्। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै शक्तिले चुनावबाट भाग्नु नहुने उनको धारणा छ।
३. चुनाव बहिष्कारले अराजकता जन्माउँछ
चुनावमा भाग नलिने वा दल दर्ता नगर्ने चाल–चलन देखिने दलहरू लोकतन्त्रको रक्षा होइन, अराजकता निम्त्याउन खोजिरहेको ठहरिने चेतावनी उनले दिइन्। उनले मंसिर १० भित्र सबै दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने बताइन्।
४. हेट स्पीच रोक्न स्पष्ट चेतावनी
सरकार र निर्वाचनविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषा प्रयोग भइरहेको भन्दै उनले नेताहरूलाई संयमित अभिव्यक्ति उपयोग गर्न आग्रह गरिन्। हेट स्पीच र आचारसंहिताविरुद्धका गतिविधि रोक्न सरकार निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्ने उनले बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक संस्कार, अनुशासन र जिम्मेवारीको महत्व जोड दिँदै आगामी चुनाव देशलाई स्थिरतासहित संवैधानिक मार्गमा अघि बढाउने एकमात्र उपाय भएको पुनः दोहोर्याइन्।