ताजा अपडेट
सरकारले सूचीकरणको प्रक्रियामा नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार यस कदम उठाइएको जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, सूचीकरणका लागि नआएका प्लेटफर्महरूलाई नेपालभर सञ्चालन गर्न नदिने गरी रोक लगाइने छ। साथै, सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता भएका सञ्जालहरू पुनः खोलिने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ।
२०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। तोकिएको म्याद गएरातिबाट सकिएको थियो।
सरकारले यो निर्देशन बेवास्ता भएपछि सञ्चार मन्त्रालयले आजै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सूचीकरण नभएका सञ्जालहरूलाई नेपालभर बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
