ताजा अपडेट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नलिएको भन्दै दायर गरिएको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार दायर गरेको रिटमा ओली अहिले कामचलाउ सरकारको मात्र हैसियतमा रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
संविधानको धारा १०० (२) अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ। तर, ओली नेतृत्वको सरकारलाई उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले असार ३१ गते र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असार २२ गते समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्।
रिटमा कामचलाउ सरकारलाई नीतिगत वा दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा आज सुनुवाइ गर्ने पेसी तोकेको छ, जसलाई वर्तमान राजनीतिक समीकरणका लागि निर्णायक मानिएको छ।
