राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मंगलबार सभाको बैठकमा बोल्दै पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्।

राजीनामाको पृष्ठभूमिमा समितिबाट पारित निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भएको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष रहेको छ। प्रतिवेदन आइसकेपछि सभापति खतिवडाको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठेपछि उनले पद छोड्ने निर्णय गरेका हुन्।

सभामा बोल्दै खतिवडाले आफू सुरुदेखि नै सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्नुपर्ने पक्षमा अडिग रहेको बताए। निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा आफ्नो हस्ताक्षर रहेको स्वीकार गर्दै, सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश लगत्तै संवैधानिक वा कूटनीतिक पदमा नियुक्ति दिन नहुने कारण स्पष्ट पारे। यसो गर्दा सरकारको काम प्रभावित हुन सक्ने र पदलोभका कारण गलत कामको सम्भावना रहने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार, समितिले सर्वसम्मत रूपमा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको हो। तर प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी संलग्न थिए, र त्रुटि उनी वा समितिका सदस्यहरूबाट नभएको उनले दाबी गरे। यद्यपि, अन्तिम रूपमा गहिरो समीक्षा नगर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरे।

खतिवडाले कर्मचारीप्रति विश्वास गर्दा गल्ती भएको उल्लेख गर्दै, प्रतिवेदन सबै सांसदहरूले हेरे पनि त्रुटि पत्ता नलाग्नु आफ्नो मात्र गल्ती नभएको तर्क प्रस्तुत गरे। साथै, राष्ट्रिय सभामा एमालेका तर्फबाट कुलिङ अफ पिरियड हटाउने संशोधन प्रस्ताव परेको स्मरण गर्दै, आफू गठबन्धनको अडानमा रहेको र अन्ततः दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडसहित विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

यी सबै विषय प्रस्तुत गर्दै खतिवडाले सभापति पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।