कुलिङ पिरियड प्रकरण: मुख्यसचिव अर्यालद्वारा बयानमा हस्ताक्षर रोकिएको संसदीय समितिको निष्कर्ष

संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहितका कर्मचारीहरुलाई ‘कुलिङ पिरियड’ प्रकरणमा दिएका बयानमा हस्ताक्षर गर्न नदिएको जिम्मा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालमाथि दिएको छ।

समितिले बयान दिएका कर्मचारीहरुलाई आइतबार उपस्थित गराएर उनीहरूको बयानमा हस्ताक्षर गराउने प्रयास गरेको थियो। तर, कोही पनि उपस्थित नभएको समितिको भनाइ छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार सचिव गौतमले मुख्यसचिवको निर्देशनअनुसार उपस्थित नहुने जानकारी गराएका थिए, र अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि त्यही निर्देशन दिइएको अनुमान गरिएको छ।

२३ असारमा गठन भएको उक्त समितिले मुख्यसचिव अर्याल, सचिव गौतम, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेलगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको थियो। साथै, विधेयक तयार पार्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूसँग पनि प्रश्न उत्तर गरिएको थियो।

समितिका अनुसार विधेयकमा उल्लेख गरिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा जानाजान हेरफेर गरिएको आशंका गरिएको छ। बयानमा हस्ताक्षर गर्न नमान्नु र संसदीय समितिमा उपस्थित हुन निर्देशन नदिएको विषयलाई समितिले गम्भीर रूपमा लिएको छ।

यस विषयमा मुख्यसचिव अर्यालको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने विपक्षी दल (माओवादी केन्द्र, रास्वपा, र राप्रपा)का सांसदहरूको माग रहेको छ। तर सत्ता गठबन्धनका दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नमानेपछि प्रतिवेदन लेखनमा राति अबेरसम्म विवाद भएको थियो।

प्रतिवेदन आइतबार रातिसम्म तयार नभएपछि सोमबार बिहान ७ बजे पुनः बैठक सुरु गरिएको छ। दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी समितिले गरेको छ। समितिका सभापति जीवन परियारले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन्।

सुरुमा समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको थियो भने साउन १८ गतेसम्म एक साता म्याद थपिएको थियो। समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्।